काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि लागू हुने गरी निजामती कर्मचारीको तलब १० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। कर्मचारीको मर्यादित जीवनयापन सुनिश्चित गर्न तथा पारिश्रमिक र सेवा सुविधाको पुनरावलोकन आवश्यक ठहर गर्दै सरकारले नयाँ तलबमान लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै नयाँ तलबमानसँगै कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीको सुरुवात गरिने जानकारी दिनुभयो । यसअन्तर्गत नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत बराबर मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारका अनुसार तलबमा गरिएको १० प्रतिशत वृद्धि र त्यसमा थपिने १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्तासहित कर्मचारीको कुल आम्दानी हालको तुलनामा करिब २१ प्रतिशतले बढ्नेछ। ग्रेड रकमसमेत जोड्दा न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक करिब ४० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताउनुभयो ।
नयाँ तलब स्केल २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ। तलब तथा सेवा सुविधा पुनरावलोकन समितिले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले नयाँ तलबमान निर्धारण गरेको हो। हाल कर्मचारीले पाइरहेको मासिक ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता भने यथावत् राखिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव माधव ढकालका अनुसार कर्मचारीको आधारभूत तलबमानमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको हो। कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता भने सरकारले तोक्ने निश्चित सूचक तथा लक्ष्य पूरा गरेपछि मात्र प्राप्त हुनेछ ।
ढकालले तलब वृद्धि भएसँगै निवृत्तिभरण पाउने कर्मचारीको पेन्सन रकम पनि बढ्ने जानकारी दिनुभयो। तर पेन्सनमा हुने वृद्धि नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत वृद्धिका आधारमा मात्र गणना हुनेछ।
हाल निजामती सेवामा कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब २४ हजार ७०२ रुपैयाँ र मुख्य सचिवको तलब ७७ हजार २११ रुपैयाँ रहेको छ। यसअघि सरकारले २०७९ सालमा कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो भने चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा महँगी भत्ता ३ हजारबाट बढाएर ५ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको थियो ।
कर्मचारीको सेवा सुविधा निरन्तर बढाइने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा शिक्षकहरूको सेवा सुविधा सम्मानजनक ढंगले निरन्तर वृद्धि गर्ने नीति पनि लिएको छ। कर्मचारीतन्त्रलाई सक्षम, कुशल, जवाफदेही र उच्च कार्यसम्पादनमा केन्द्रित बनाउन सेवा सुविधा क्रमशः सुधार गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसैबीच सङ्घीय सरकारअन्तर्गत मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गरिसकिएको सरकारले जनाएको छ। विभाग, कार्यालय तथा दरबन्दी कटौतीबाट बचत हुने रकम प्रशासनलाई थप दक्ष र प्रभावकारी बनाउन उपयोग गरिनेछ ।
बजेटअनुसार ३१ सरकारी निकाय खारेज, ६ निकाय मर्जर, ६ निकाय हस्तान्तरण तथा १८ निकायको पुनर्संरचना गरिनेछ ।
