विराटनगर । राष्ट्रिय गौरवको त्रिदेशीय ‘लाइफ लाइन’ मानिएको रानी–सङ्खुवासभा–किमाथाङ्का सडक सञ्जाल अन्ततः जोडिएको छ। उत्तर–दक्षिण कोशी (सडक) आयोजना अन्तर्गत सङ्खुवासभाको खाँदबारीदेखि भोटखोला गाउँपालिकाको किमाथाङ्कासम्म सडक ट्र्याक खुलेसँगै चीन–नेपाल–भारत जोड्ने सबैभन्दा छोटो व्यापारिक मार्ग निर्माणको महत्त्वपूर्ण चरण पूरा भएको हो।
यद्यपि सडक सञ्जाल जोडिए पनि पूर्ण रूपमा व्यापारिक प्रयोगमा आउन अझै केही समय लाग्ने बताइएको छ।
आयोजना प्रमुख रामबहादुर गुरुङ का अनुसार च्याम्ताङदेखि घोङ्गम्पासम्मको १०.८१ किलोमिटर जटिल भिर क्षेत्रमा सडक ट्र्याक खोल्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको थियो। नेपाली सेनाले गत वैशाख २८ गते ट्र्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न गरी सडक आयोजनालाई हस्तान्तरण गरेको हो।
त्यसपछि आयोजनाले घोङ्गम्पादेखि किमाथाङ्कासम्मको १२ किलोमिटर सडक मर्मत गरेपछि पहिलो पटक सवारीसाधन किमाथाङ्कासम्म पुगेका हुन्।
हाल रानी–किमाथाङ्का सडकको कुल दुरी ३४५ किलोमिटर रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०६५/६६ बाट सुरु भएको आयोजनाअन्तर्गत रानीदेखि खाँदबारीसम्मको १८३ किलोमिटर सडक यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ भने उक्त खण्ड अहिले सडक विभागअन्तर्गत सञ्चालनमा छ।
अहिले उत्तर–दक्षिण (कोशी) सडक आयोजनाअन्तर्गत खाँदबारीदेखि किमाथाङ्कासम्मको १६२ किलोमिटर सडकमा स्तरोन्नतिको काम जारी रहेको आयोजनाले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ६१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म ६५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको छ।
हाल खाँदबारीदेखि देउरालीसम्मको २८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ भने देउरालीदेखि नुम (वरुण) सम्मको ५२ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ। त्यस्तै वरुणदेखि च्याङ्तानसम्मको ५४ किलोमिटर सडकलाई पनि ग्राभेल स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने काम भइरहेको छ।
अब ट्र्याक खुलेको च्याङ्तान–घोङ्गम्पा १०.८१ किलोमिटर तथा घोङ्गम्पादेखि किमाथाङ्कासम्मको १२ किलोमिटर सडकसमेत स्तरोन्नतिको चरणमा प्रवेश गर्ने आयोजना प्रमुख गुरुङले जानकारी दिए।
उनका अनुसार वर्षभरि हुने वर्षाका कारण निर्माण कार्यमा चुनौती थपिएको छ। “कालोपत्रे गर्न मौसम कुर्नुपर्छ, ग्राभेलका लागि पनि घाम पर्खनुपर्ने अवस्था छ,” उनले भने।
यो त्रिदेशीय व्यापारिक मार्ग सञ्चालनमा आएपछि चीनको सिगात्सेसँग नेपालको सिधा व्यापारिक पहुँच विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ। किमाथाङ्कानजिकै रहेको चीनको छेन्दुङसम्म चिनियाँ रेल सेवा विस्तार भइसकेकाले भविष्यमा नेपालले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ।
