काठमाडौँ । भारत–नेपाल संयुक्त समिति अन्तर्गत कोशी र गण्डक परियोजनासम्बन्धी ११औँ बैठक यही ३० अप्रिलदेखि १ मेसम्म काठमाडौंको सोल्टी होटलमा आयोजना हुँदैछ। बैठकमा नेपालको तर्फबाट सिंचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले नेतृत्व गर्नेछन् भने भारततर्फबाट बिहार सरकार, जलस्रोत विभागका प्रधान सचिव सन्तोष कुमार मलले नेतृत्व गर्नेछन्। बैठकमा दुवै देशका सिंचाइ तथा जलस्रोत क्षेत्रका कूटनीतिक तथा प्राविधिक अधिकारीहरूको सहभागिता रहनेछ।
बैठकमा कोशी र गण्डक परियोजनासँग सम्बन्धित दीर्घकालीन तथा तत्काल समाधान खोज्नुपर्ने विषयहरूमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी बाढी नियन्त्रण, तटबन्ध संरक्षण, जलप्रवाह व्यवस्थापन, संरचनागत मर्मतसम्भार र सुरक्षासम्बन्धी विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
कोशी परियोजनाअन्तर्गत कोशी परियोजना क्षेत्रको सञ्चालन र संरक्षण, कोशी ब्यारेजको माथिल्लो तथा तल्लो तर्फ भएको तटबन्ध कटान तथा क्षरण, नेपालका लागि आवश्यक निर्माण सामग्री आपूर्तिको व्यवस्था, अतिक्रमण हटाउने विषय, वन आरक्ष क्षेत्रका आवागमन तथा अवरोधसम्बन्धी समस्या, साथै परियोजनाको सुरक्षा र संरक्षासम्बन्धी विषयमा छलफल हुने छ।
त्यसैगरी, कोशी परियोजना क्षेत्रसँग जोडिएका सेवा सडक, सञ्चालन व्यवस्थापन, संरचनागत मर्मत र समन्वयात्मक कार्यान्वयनसम्बन्धी विषयहरू पनि बैठकको एजेन्डामा रहनेछन्।
गण्डक परियोजनातर्फ, मुख्य पश्चिमी नहर र नेपालतर्फका तटबन्धमार्फत हुने क्रस ड्रेनेजका कारण कृषि भूमिमा हुने डुबान, नेपाल पूर्वी नहरमा आवश्यक पानी आपूर्ति, बाढी नियन्त्रण तथा क्षरण रोकथामका कार्य, भूमि तथा सम्पत्तिको संरक्षण, र परियोजनामा कार्यरत जनशक्तिको सुरक्षा तथा सुविधासम्बन्धी विषयहरूमा छलफल हुने बताइएको छ।
गण्डक परियोजनामा देखिएका जलनिकास, नहरको क्षमता, सेवा सडकको अवस्था, र दीर्घकालीन मर्मतसम्भारसम्बन्धी समस्याहरू पनि विस्तृत रूपमा उठाइने सम्भावना छ।
यो बैठकले नेपाल–भारतबीचको जलस्रोत सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। कोशी र गण्डकजस्ता सीमा–पार परियोजनाहरू दुबै देशका लाखौं नागरिकको बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ र कृषि उत्पादनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएकाले यस्ता बैठकहरूलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।
दुवै पक्षबीचको प्राविधिक समन्वय, सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था, र परियोजनाको नियमित सञ्चालनबारे ठोस निष्कर्ष निस्किएमा त्यसले सीमा क्षेत्रमा देखिएका धेरै समस्याको समाधानतर्फ मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास गरिएको छ।
