काठमाडौँ। भदौ १० गते बिहान जब प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसद भवनमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिने तयारीमा थिए, रसुवाको भोटेकोशी नदीले आफ्नै बाटो बिर्सियो। हिमपहिरोबाट सृजित त्यो बाढीले क्षणभरमै दर्जनौं बस्ती सखाप पारि दियो, सयौं परिवारका आमाबुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी खोसेर लग्यो। र त्यही घटनाको जवाफ बोक्दै प्रधानमन्त्री शाह सोमबार फेरि उही रोस्ट्रममा उभिए — यसपटक प्रश्नको जवाफदाता होइन, विपद्को लेखाजोखा बुझाउने भूमिकामा।
शाहको सम्बोधन आफैंमा एउटा ‘टाइमलाइन’ जस्तो थियो — बिहान ८:४५ बजे सूचना आयो, ९:०० बजे तटीय बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह भयो, ९:४५ बजे सेनाको हेलिकप्टर उड्यो, र दिनभरि बैठक–निर्णय–परिचालनको शृंखला चलिरह्यो। उनले सदनलाई सुनाए, अहिलेसम्म ११ हजार ९९३ जना उद्धार भइसकेका छन्, तर ३ हजार ९१६ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। १,११४ शव फेला परेकामा जम्मा ९५ मात्र सनाखत भई परिवारले बुझिसकेका छन् — यी दुई अंकको दूरी नै यो विपद्को गहिराइ हो।
उनले भावुक भएरै भने, ‘अब म यो सम्मानित सदनलाई हालसम्मको स्थिति र सरकारको कामकारबाहीबारे विस्तृत जानकारी गराउन अनुमति माग्छु। खोज तथा उद्धार घटना भए लगत्तै हामीले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्य तीव्र पारेका थियौं। केहीबेर अघिसम्म ११,९९३ जना मानिसहरुको उद्धार गरिसकेका छौं। ’’ तर संसद भवनबाट यही भावुकताको पछाडि लुकेका प्रश्नहरू पनि उत्तिकै चर्को सुनिए।
सबैभन्दा धारिलो आलोचना उठेको छ उद्धार–प्रविधिकै विषयमा। प्रधानमन्त्रीले सेनाका हेलिकप्टर, ड्रोन र स्याटेलाइट फोन परिचालनको लामो सूची सुनाए, तर आलोचकहरूको तर्क सोझो छ — संसारभर आधुनिक बाढी पूर्वसूचना प्रणाली, स्याटेलाइट–आधारित हिमताल र हिमपहिरो अनुगमन, र द्रुत उद्धारका उपकरण उपलब्ध छँदाछँदै नेपालले किन अझै परम्परागत उद्धार पद्धतिमा भर पर्नुपरेको हो? ‘‘यो विपद् पूर्वानुमानभन्दा बाहिरको थियो,’’ भन्ने सरकारी जवाफले धेरैलाई चित्त बुझाउन सकेको छैन — किनभने प्रश्न पूर्वानुमानको मात्र होइन, पूर्वतयारीको पनि हो।
अर्को चर्चाको विषय बनेको छ, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो झन्डै आधा घण्टा लामो सम्बोधन सकेलगत्तै सभाकक्ष छाडेको दृश्य। सांसदहरूले प्रश्न सोध्ने, थप स्पष्टीकरण माग्ने अवसर नपाउँदै नेतृत्व सदनबाट बाहिरिनुले ‘‘सरकार जवाफदेही बन्न चाहेको हो कि केवल विवरण सुनाएर उम्कन खोजेको हो’’ भन्ने प्रश्न जन्माएको छ। जब सम्माननीय सदनलाई नै ‘‘तपाईंसँगै थियौं, छौं, रहनेछौं’’ भन्ने प्रतिबद्धता दिइन्छ, त्यही सदनमा बसेर प्रश्नोत्तर सहभागी नहुनु विरोधाभासजस्तै देखिन्छ।
सरकारले चलाएको युद्धस्तरीय परिचालन नकार्न सकिँदैन — ६९ उडानमार्फत ३५१ जनाको हवाई उद्धार, १३ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीको परिचालन साना कुरा होइनन्। तर विपद्पछिको संसदीय सम्बोधन जति भावुक र विस्तृत भए पनि, त्यसले प्रविधिक तयारी र संस्थागत जवाफदेहिताका प्रश्नलाई ढाकछोप गर्न सक्दैन। भोटेकोशीले बगाएको माटोसँगै केही प्रश्न पनि सतहमा आएका छन् — र ती प्रश्नको जवाफ अर्को विपद् आउनुअघि नै चाहिन्छ।
