काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउँदा नै आय–व्ययको अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाएर राखिएको स्वीकार गर्दै अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् त्यसलाई घटाउनुपरेको बताएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उनले पूर्वतयारी नै नसकिएका आयोजनाहरू बजेटमा समावेश गरिएकाले पनि खर्चको अनुमान घटाउनुपरेको बताए। साथै, सङ्घीय सञ्चित कोषमा निरन्तर चाप बढ्दै गएको उनको भनाइ थियो।
सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् चालु आर्थिक वर्षको आय र व्यय दुवै अनुमान घटाएको छ। यस वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइएकामा कुल बजेटको ८५ दशमलव ९६ प्रतिशत अर्थात् १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च हुने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री खनालले जानकारी दिए।
उनका अनुसार हाल सङ्घीय सञ्चित कोष एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको छ। यही कारण बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गर्न बाध्य हुनुपरेको उनले बताए। पूर्वतयारी नसकिएका तर बजेटमा परेका १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजनाहरू स्थगित गरिएको जानकारी दिँदै उनले आवश्यक प्रक्रिया पूरा भई ठेक्का लगाउन सकिने अवस्थामा ती आयोजनाको बजेट रोक्का फुकुवा गरिने स्पष्ट पारे।
अर्थमन्त्रीका अनुसार हालसम्म रोक्का गरिएका आयोजनामध्ये ४२ अर्ब रुपैयाँ लागत बराबरका आयोजनाको बजेट फुकुवा भइसकेको छ।
बजेट खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसक्नुमा पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम पनि जिम्मेवार रहेको उनले बताए। जेन–जी आन्दोलनपछिको संक्रमणकालमा सरकारको ध्यान सुरक्षा प्रत्याभूति र राजनीतिक दलहरूसँगको छलफलमा केन्द्रित हुँदा विभिन्न मन्त्रालयले अपेक्षित रूपमा बजेट खर्च गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै, वनसम्बन्धी कानुनका कारण सिर्जित अवरोधले विकास आयोजनाको काम ढिलाइ भइरहेको जानकारी पनि उनले दिए। स्रोतको चापकै कारण चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बिमाको दायित्व सरकारबाट भुक्तानी हुन नसकेको अर्थमन्त्री खनालले स्पष्ट पारे।
‘यही बजेटभित्र रहेर स्वास्थ्य बिमाको दायित्व व्यहोर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘भैपरी आउने शीर्षकअन्तर्गत निर्वाचनका लागि बजेट छुट्याउनुपर्दा स्वास्थ्य बिमाको भुक्तानीमा समस्या देखिएको हो।’ हाल करिब सात अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व बाँकी रहेको अनौपचारिक आँकडा आए पनि यकिन विवरण स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्पष्ट गर्न नसकेको उनले बताए।
आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै करिब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। निर्वाचनका लागि स्रोतसाधन कमजोर भए पनि सुरक्षामा कुनै कमजोरी हुन नहुनेमा अर्थमन्त्रीले जोड दिए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजनालाई परियोजना बैंकमा नराखिएको स्पष्ट गर्दै पूर्वतयारी नसकिएका, तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने तथा कम लागतका आयोजनाको बजेट रोक्का राख्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको चरणमा रहेकाले यस प्रक्रियाबाट पछि नहट्नुपर्नेमा जोड दिए।
अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाह सुधारप्रतिको नागरिक चाहना उजागर गरेको उल्लेख गरे। आन्दोलनका क्रममा भौतिक क्षति भए पनि सरकारको आम्दानी तथा खर्च प्रणाली अवरुद्ध नभई निरन्तर सञ्चालनमा रहेको उनले बताए।
उनका अनुसार आन्दोलनपछि सरकार गठन भएको सात दिनभित्रै बिजनेस रिकभरी प्लान तयार गरी निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने प्रयास गरिएको थियो।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालले बजेट कार्यान्वयनलाई पुनः सकारात्मक लयमा फर्काउन सकिएको दाबी गरे। अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्म वार्षिक लक्ष्यको ३५ दशमलव १४ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको उनले जानकारी दिए।
