काठमाडौँ । विशेष अदालतले बहुचर्चित टेरामक्स प्रविधि खरिदमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा प्राविधिक परीक्षणका लागि उच्चस्तरीय विज्ञ समूह गठन गर्न आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले टेरामक्स प्रणालीको गुणस्तर र सम्झौता अनुसार सामग्री आपूर्ति तथा जडान भए–नभएको यकिन गर्न प्राविधिक परीक्षण आवश्यक ठहर गर्दै उक्त आदेश जारी गरेको हो।
पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसमेत प्रतिवादी रहेको भ्रष्टाचार (हानिनोक्सानी) मुद्दामा टेरामक्स खरिदका क्रममा १ अर्ब ५१ करोड ६२ लाख ५२ हजार १४३ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको र प्रणाली जडान भइसकेको दाबी गरिएको सन्दर्भमा अदालतले गुणस्तर परीक्षण गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट टेरामक्स खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ। साथै २०८० पुस १२ गते प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले खरिद प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न दिएको निर्देशन तथा त्यससँग सम्बन्धित प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि पेस गर्न भनेको छ।
टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्दा राज्य कोषमा ठूलो नोक्सानी पुर्याएको आरोपसहित दायर गरिएको यस मुद्दामा अदालतले माघ १३ गतेको आदेशमार्फत आवश्यक प्रक्रिया यथाशीघ्र सम्पन्न गरी नियमानुसार पेस गर्न निर्देशन दिएको हो। अदालतका अनुसार प्राविधिक परीक्षणबाट प्राप्त प्रतिवेदनले मुद्दाको अन्तिम फैसलामा निर्णायक भूमिका खेल्नेछ।
अदालतले ‘विशेष अदालत नियमावली, २०८०’ को नियम ५९ बमोजिम प्राविधिक टोली गठन गरेको छ। टोलीमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका वरिष्ठ इन्जिनियरको संयोजकत्वमा टेलिकम्युनिकेसन तथा इलेक्ट्रोनिक्स विषयका विज्ञ प्राध्यापक, केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्युरो (CIB) का विषय विज्ञ सदस्य, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका टेलिकम्युनिकेसन विज्ञ केशव झावली तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनी ‘भेन्राइज सोलुसन्स’ (Venrise Solutions SAL) का आधिकारिक प्रतिनिधि रहनेछन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस मुद्दामा पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ। बस्नेतमाथि पर्याप्त अध्ययनविना आफ्नै प्रस्तावमा टेरामक्स प्रविधि खरिदको निर्णय गराएको आरोप छ।
स्वायत्त प्रकृतिको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमाथि बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृतिको क्रममा इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ र भीओआईपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त प्रणाली खरिद गर्ने निर्णय गराएको अभियोग पनि बस्नेतमाथि लगाइएको छ।
त्यसैगरी प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झामाथि कानुनी पूर्वाधार नतयार हुँदै टेरामक्स लागू गर्न खोजेको आरोप छ। अध्ययन प्रतिवेदनले कानुन बनेपछि मात्र नागरिकको कल आदानप्रदान तथा डेटा प्रयोग अनुगमन गर्न सकिने सुझाव दिएको भए पनि २१ माघ २०७३ मा उनले टेरामक्स खरिदको निर्णय गराएको अख्तियारको दाबी छ।
अख्तियारका अनुसार झाले पटक–पटक बोर्डमा प्रस्ताव लगेर दबाब सिर्जना गरी बदनियतपूर्ण कार्य गरेका थिए। प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेतीमाथि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ।
ज्ञवाली कानुन मन्त्रालयको सहसचिव हुँदा प्राधिकरणको बोर्डमा प्रतिनिधि भएर गएका थिए। यसअघि सर्वोच्च अदालतले माघ २०७३ मा अदालतको अनुमति बिना व्यक्तिको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर)मा अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको पहुँच नदिनू भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।
