काठमाडौं । चीनले युरोपेली सङ्घ (ईयू) बाट आयात हुने सुँगुरको मासुमा पाँच वर्षका लागि एन्टि–डम्पिङ शुल्क लगाउने घोषणा गरेको छ । बेइजिङले सेप्टेम्बरदेखि लागू अस्थायी शुल्कभन्दा कम दरमा नयाँ शुल्क कायम गरिने जनाएको छ ।
चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा गत वर्ष सुरु गरिएको अनुसन्धानबाट युरोपेली सुँगुरको मासु अत्यधिक मात्रामा आयात भई घरेलु उद्योगलाई ठूलो क्षति पुगेको निष्कर्ष निस्किएको बताएको छ । सोही आधारमा एन्टि–डम्पिङ शुल्क लागू गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार एन्टि–डम्पिङ शुल्क ४.९ प्रतिशतबाट बढेर अधिकतम १९.८ प्रतिशतसम्म हुनेछ । यसअघि लागू अस्थायी कर भने ६२.४ प्रतिशतबाट घटाएर १५.६ प्रतिशतमा झारिएको छ । यो निर्णय डिसेम्बर १७ देखि लागू हुनेछ ।
वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले घरेलु उद्योग गम्भीर कठिनाइमा परेकाले कडा सुरक्षात्मक कदम आवश्यक भएको बताए । उनले अनुसन्धानको निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष र पक्षपातरहित रहेको दाबी पनि गरे ।
युरोपेली देशहरूमध्ये चीनमा सुँगुरको मासु निर्यात गर्ने प्रमुख मुलुक स्पेनका कृषि मन्त्री लुइस प्लानासले स्पेनका निर्यातकर्ताहरूले औसत १९ प्रतिशतभन्दा कम, करिब ९.८ प्रतिशत मात्र कर तिर्नुपर्ने जानकारी दिए । उनले यी उपायहरू स्पेनका लागि स्वीकार्य भएको र नकारात्मक प्रभाव न्यून गरिएको बताए ।
विश्वको सबैभन्दा ठूलो सुँगुरको मासु उपभोक्ता चीनले गत वर्ष स्पेनबाट मात्रै ४.३ अर्ब युआन (करिब ६० करोड अमेरिकी डलर) बराबरको सुँगुरजन्य उत्पादन आयात गरेको आधिकारिक तथ्याङ्कले देखाउँछ । फ्रान्सको उद्योग सङ्घ इनापोर्कका अनुसार सन् २०२४ मा फ्रान्सले १ लाख १५ हजार टन सुँगुरको मासु चीन निर्यात गरेको थियो ।
नयाँ कर व्यवस्थाअनुसार फ्रान्सको प्रमुख उत्पादक ग्रुप बिगार्डलाई ९.८ प्रतिशत र डेनमार्कको डेनिस क्राउनलाई १८.६ प्रतिशत शुल्क लगाइनेछ ।
यो व्यापार विवाद गत गृष्मकालमा ईयूले चिनियाँ विद्युतीय सवारी साधनहरूमा उच्च कर लगाउने तयारी गरेपछि चर्किएको हो । ईयूले चिनियाँ सरकारी सहुलियतले युरोपेली उद्योगलाई अनुचित रूपमा असर पारेको आरोप लगाएको थियो, जसलाई चीनले अस्वीकार गर्दै सुँगुरको मासु, ब्रान्डी र दुग्धजन्य पदार्थमाथि प्रतिशोधात्मक अनुसन्धान थालेको थियो ।
स्पेनी मासु उद्योग सङ्घ एनिसका महानिर्देशक जुसेप्पे अलोइसियोले यो कदमलाई ‘अनुचित’ भन्दै सुँगुर उद्योगलाई व्यापार विवादमा सौदाबाजीको साधन बनाइएको आरोप लगाए । उनले विद्युतीय सवारी साधनसँग आफ्नो क्षेत्रको कुनै सम्बन्ध नभएको बताए ।
ईयूले सन् २०२४ मा चीनसँग ३५० अर्ब डलरभन्दा बढीको व्यापार घाटा व्यहोरेको थियो । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँले हालै व्यापार असन्तुलन सम्बोधन नभए चीनविरुद्ध थप कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।
व्यापारिक तनावसँगै युक्रेन युद्धमा चीनको भूमिकालाई लिएर पनि ईयू र चीनबीच मतभेद कायमै रहेको छ ।
