“सत्ता र पदमा हुँदा टालिएका आँखा, सत्ताबाट झरेपछि खुल्छन् । सत्ता र पदबाट झरेपछि खुलेका आँखा सत्ता र पद प्राप्तिपछि पुनः टालिन्छन् ।” – साभार
परीक्षा आउँछ, नतिजा प्रकाशन हुन्छ, शिक्षाविद् जुर्मुराउँछन्, शिक्षकलाई चौतर्फी प्रहार गरिन्छ । जुन देशमा शिक्षामा लगानी गर्न कञ्जुस्याईं गरिन्छ, त्यो देश कहिल्यै उँभो लाग्दैन । नेपाल एउटा यस्तो मुलुक हो, जहाँ सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरणमा कुनै पनि शिक्षा प्रशासक, मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीहरू,, राजनीतिक दल र यिनका प्रतिनिधिहरूमा स्थानीय सरकार लगायतका निकायहरूको प्राथमिकतामा शिक्षा हुनुपर्दछ भन्ने सोचको विकास कहिल्यै हुन सकेन । फलस्वरूप परीक्षा परिणाम कहालीलाग्दो हुन गयो ।
शिक्षासँग सरोकार राख्ने उपल्लो निकायका व्यक्तिहरू आफु पदमुक्त भएपछि मात्र भन्ने गर्दछन् कि सबभन्दा सम्मानित पेसा शिक्षण हो र यसलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । तर आफु पदमा रहँदा शिक्षकहरूका समस्या सम्बोधन गर्न किन सकेनन् वा चाहेनन् ? अनुत्तरित नै छ । केन्द्रीय स्तरमा विषय जेसुकै भए तापनि शिक्षकको मानमर्दन गरिएकै कारण शिक्षण पेसामा नैराश्यता छाएको छ ।
शिक्षकको सेवा, सर्त, सुविधाको चिन्ताबाट लडाईं मुक्त भएमा मात्र गुणस्तर सिकाइको जिम्मा शिक्षकले लिन सक्दछन् । यद्यपि अन्य पेसाभन्दा शिक्षण पेसा आकर्षण बनाउन कुनै पनि प्रशासक तथा दलका नेता तयार छैनन् । सस्तो लोकप्रियताका लागि पार्टीको घोषणापत्रमा शिक्षाप्रति उदारता नदेखाएका पनि हैनन् तर छलफल र कार्यान्वयन हुनपर्ने ठाउँमा विषयप्रवेश नै हुँदैन । सरकार व्यवसायीहरूको महसुल/कर मिनाहा गरेको केही अंश सार्वजनिक विद्यालय सुधारमा लगाउन उत्प्रेरणा भने गर्न सकिएको छैन । शिक्षा सुधारका सन्दर्भ केबल लिपिमा सीमित हुन पुगेको छ ।
नेपालका उच्च तहका कथित विद्वान्हरू समेत शिक्षकलाई गाली गर्न पछि परेका छैनन् । तर तिनलाई यो हेक्का छैन कि आफु ले पठनपाठन गराएका विद्यार्थीहरूको उपलब्धि कस्तो रह्यो ? २–४ जना विज्ञ महोदयले जुनसुकै सरकार निर्माण भए तापनि शिक्षकका विषयमा नियमन गर्ने निकायलाई भड्काउने कार्य गर्नु सिवाय अन्त ध्यान जान सकिरहेको जस्तो देखिन्न । जबसम्म माध्यमिक शिक्षा सुधारको सवाल छ, शिक्षकहरूसँग वास्तविकता नबुझी नीति नियम तय गर्दैमा खासै सार्वजनिक शिक्षाले छलाङ मार्दैन ।
जहाँसम्म एसइई र कक्षा १२ को परिणामको सवाल छ, यो स्वाभाविक परिणाम हो । यस अर्थमा कि विषयगत शिक्षक दरबन्दी वितरण प्रणाली, वित्तीयअभाव, अनुगमन, पृष्ठपोषण, भौतिक पूर्वाधार, पुस्तकालय, शौचालय, चमेना गृह, बगैँचालगायतका आधारभूत कुराहरूका अपूर्णताका बाबजुद पनि जुन परिणाम आएको छ, यसलाई गौरव मान्नुपर्दछ । परीक्षाको परिणामपश्चात् आरोपप्रत्यारोप लगाउँदै आदर्शवादी गफ छाँट्दैमा सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्न सकिँदैन ।
प्रत्येक वर्षको परीक्षा परिणामलाई विश्लेषण गर्ने हो भने कुनै न कुनै विषयमा विद्यार्थीहरू असफल भइरहेका छन् । कहिले गणित, कहिले विज्ञान र यस वर्ष चाहिँ सामाजिक । यसमा छिटपुट रूपमा शिक्षकहरू पनि दोषी नदेखिएका होइनन्, अलि मिहिनेत नपुगेकै हो तर मूलभूत रूपमा ३ घण्टामा मूल्याङ्कन गरिने परिपाटी छ । यसमा पनि प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने निकाय बढीभन्दा बढी विद्यार्थी असफल गराउन कसरी सकिन्छ भन्ने सोच राखी कठिन प्रश्न निर्माण गर्ने, उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा लापर्बाही गर्ने, पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेबमोजिम प्रश्नपत्र पनि नहुने जस्ता कारणले धेरै विद्यार्थींहरूले असफलता भोगिरहनुपरेको तितोसत्य छिपाउन सकिँदैन ।
