काठमाडौं । धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनले चितवनको भरतपुरमा निर्माण सुरू गरेको गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला अहिले पनि बक्यौता, आरोप–प्रत्यारोप र कानुनी जटिलताले विवादित बनेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना नगरी करोडौँका काम गरेको, संकलित रकमको पारदर्शिता नदेखाएको र फाउण्डेशनका अध्यक्ष सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ ले हिसाब–किताबको विषय उठाउँदा ‘विरामीपन’ को बहाना गरेको आरोपसमेत उठिरहेका छन्।
फाउण्डेशनले निर्माणका क्रममा करिब ५७ करोड १२ लाख रुपैयाँको काम सम्पन्न भएको दाबी गरेको छ, जसमा १८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ उधारो रहेको बताइन्छ। तर यो रकम भुक्तानी गर्ने विषयमा भरतपुर महानगरपालिकाले संघीय कानुनकै कारण समस्या उत्पन्न भएको जनाएको छ।
धुर्मसको जीवनशैली र पारदर्शितामाथि प्रश्न
रंगशाला निर्माणसँगै धुर्मुस परिवारको जीवनशैलीबारे थुप्रै प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
उनले छोरीलाई महँगो ‘रातो बंगला’ स्कुलमा पढाएको, आफू महँगो कारमा यात्रा गर्ने गरेकालगायतले पनि संकलित रकम दुरुपयोग गरेको आशंका सहयोगकर्ताले गर्न थालेका छन् ।
सहयोगकर्ताहरूले संकलित रकमको हिसाब–किताब सार्वजनिक गर्न फाउण्डेशनसँग पुनः माग गरेका छन् ।
कानुनले भुक्तानी गर्न दिंदैन
भरतपुर महानगरले संघीय सरकारबाट १५ करोड रुपैयाँ ‘सिर्जित सम्पत्ति खरिद’ शीर्षकमा पाएको छ। तर यो रकम सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार मात्र खर्च गर्न मिल्ने हुँदा फाउण्डेशनलाई सोझै भुक्तानी गर्न नपाइने स्पष्ट गरेको छ।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले फाउण्डेशन भ्याटमा दर्ता नभएको, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार निर्माण प्रक्रिया नअपनाइएको, अनुदान’ नभई ‘सिर्जित सम्पत्ति खरिद’ शीर्षकमा बजेट आएको कारणले कानुनी अड्चन थपिएको यसअघि नै स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै उनले भनेका छन्– “पहिले नगरको आफ्नै स्रोतबाट कार्यविधि बनाएर अनुदान दिन सकियो, तर अहिले संघीय बजेट भएकाले संघीय ऐन–कानुनअनुसार चल्नैपर्छ ।”
कि कानुन देउ, कि मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गर : मेयर रेनु दाहाल
भरतपुर महानगरकी मेयर रेनु दाहालका अनुसार कानुनी प्रक्रिया नमिलेका कारण आफूहरूले भुक्तानी गर्न नसकेको हो।
उनले सरकारसँग स्पष्ट आग्रह गर्दै भनेकी छन्– “कानुन देऊ, नत्र मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरिदेओस्। हामी भुक्तानी गर्न चाहन्छौँ तर कानुनी प्रक्रिया चल्दैन।”
अर्थ मन्त्रालय र खेलकुद मन्त्रालयले पनि यस विषयमा थप राय आवश्यक नरहेको भन्दै महानगरलाई आफूखुसी मौजुदा कानुनअनुसार नै अघि बढ्न सुझाएको छ ।
रंगशालाको काम ४५ प्रतिशत मात्र सम्पन्न
फाउण्डेशनले बीचमै छोडेर जिम्मेवारी महानगरलाई हस्तान्तरण गरेपछि २०७८ कात्तिक २१ मा बागमती प्रदेश र महानगरबीच निर्माण अघि बढाउने सहमति भएको थियो ।
कात्तिक २३ मा संघीय सरकारले ‘राष्ट्रिय गौरव आयोजना’ घोषणा गरेको थियो ।
महानगरले २०८१ असारदेखि काम अघि बढाउँदै आएको छ, हालसम्म ४५ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ ।
‘निजी संस्थाको ऋण सरकारी कोषबाट भुक्तानी संवेदनशील’
सरकारी रकम भुक्तानीका लागि कानुनी प्रक्रिया, मापदण्ड र औचित्य अनिवार्य पूरा हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
निजी संस्थाले सिर्जना गरेको निजी दायित्व सरकारी कोषबाट तिर्नु अत्यन्त संवेदनशील विषय भएको महानगरले जनाएको छ ।
भावनात्मक रूपमा होइन, कानुनी र वैधानिक विधिबाट प्रशासन चल्नुपर्ने महानगरले बताउँदै आएको छ ।
