काठमाडौ : काठमाडौ स्थित हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङ र इङ्ग्ल्याण्ड स्थित लिभरपूल जोन मुरेस युनिभर्सिटीद्वारा संयुक्त आयोजित यस सम्मेलनमा "इन्भेष्टिगेसन इम्प्याक्ट एण्ड सष्टेनेवल माइनिङ पोलिसी फर रिभर सोर्स्ड कण्ष्ट्रक्सन मेटेरियल्स: स्याण्ड एण्ड ग्राभेल इन नेपाल" भन्ने सम्बन्धमा नेपालका यस संग सम्बन्धित बिषय बिज्ञहरुका बीचमा प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो ।
मूख्य बक्ता डा. राजकपुर शाहले नदिजन्य सामाग्री व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र युरोपेली युनियनले अप्नाउदै आएको दीगो खानी उत्खनन् सम्बन्धि मापदण्डहरुको आधारमा नेपालमा नदिजन्य पदार्थहरुको उपयोग सम्बन्धि नीति निर्माण गर्नुपर्ने लामो अध्ययन पछि निश्कर्ष निकालिएको प्रस्तुतीकरण पेस गर्नुभएको थियो ।
साथै नदिजन्य बालुवा र गिटी उत्खननको कारणले जल पर्यावरणमा पार्न सक्ने असर, नदिको मोर्फोलोजिकल स्थायित्व, सेडिमेण्ट्री-बाढी सन्तुलन सम्बन्ध र रिमोट सेन्सिङ प्रविधिको उपयोगद्वारा उत्खनन क्षेत्रको अनुगमन गर्न सकिने बारेमा अध्ययनले जोड दिएको कुरा जनाइएको थियो । साथै, अध्ययनले स्मार्ट डाटा कलेक्सन, विश्लेषण र उपयोग गर्ने र भू-स्थानिक मोडल प्रयोग गरेर खानी उत्खननका प्रभाव बारेमा पूर्वानुमान गर्ने प्रविधि र डिसिजन सपोर्ट फ्रेमवर्क निर्माण गर्नुपर्ने बारे स्पष्ट मार्गचित्र कोरेको छ ।
पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ संकाय डीन प्रा. डा. भोला घिमिरे, इन्जिनियरिङ काउन्सिलका सदस्य शिवहरी सापकोटा लगायत यस बिषयका बिज्ञहरुले गरेका कमेन्टहरुलाई समेत समाबेश गरेर नीति निर्माण कर्तालाई उपलब्ध गराइने भएको छ ।
उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङका अध्यक्ष जनार्दन नेपालले गर्नुभएको थियो भने प्रमुख अतिथिमा बागमती प्रदेश, भौतिक पूर्वाधार बिकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा रहनुभएको थियो।
हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङले हरेक बर्ष कम्तीमा एउटा इन्टरनेसनल लेभलको कन्फ्रेन्स आयोजना गर्ने नीतिकै यो पटक पनि निरन्तरता दिएको जनाउदै अध्यक्ष जनार्दन नेपालले लामो समय अध्ययन अनुसन्धान गरेर पेस भएको यो रिपोर्टले खोलाबाट जथाभावी निकालिने गरिएको बालुवा, गिट्टी नियन्त्रण हुने र अनावश्यक थुप्रो लागेर बसेको गिट्टी बालुवा निकालेर प्रयोग गर्न सक्दा समुचित प्रयोग मात्रै नभएर आय आर्जन तथा राजस्व संकलनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुंदा यसको अविलम्ब नीति निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार बिकास मन्त्री डा. देवकोटाले यस किसिमको रिसर्चले प्रदेश सरकारलाई दीगो पोलिसी बनाउन सहज भएको, खेर गैरहेका गिट्टी बालुवाको उपयोग हुने, वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन यथार्थपरक हुने हुंदा आयोजकलाई धन्यवाद दिदै नीति निर्माण गर्दा आफूलाई र नीति निर्माणकर्ता जो सुकैलाई सहज हुने बताउनुभयो। अन्तमा, यस कन्फ्रेन्सले दीगो नदिजन्य स्रोत व्यवस्थापन,अनुगमन प्रणाली सुदृढीकरण र स्थानीय तहलाई नीतिगत तहमा समाबेश गराउनुपर्ने बिषयमा जोड दिएको छ।
