सरकारले मङ्सिर अन्तिमसम्ममा वा पुसको सुरु सम्ममा देशव्यापी समीक्षा गरिएको अन्तिम अनुमान सार्वजनिक गरिने जनाएको छ।

मधेस प्रदेशमा यस पटक ढिलो गरी रोपाइँ भएको थियो। लामो सुक्खापछि मध्य साउनमा केही दिन पानी पर्दा मधेश प्रदेशमा रोपाइँ ५१ प्रतिशतबाट ८६ प्रतिशत हुन पुगेको थियो। त्यसअघि नै उक्त भेगलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो।

"त्यहाँ भएको ढिलो रोपाइँले अघिल्लो वर्षको जस्तो उत्पादकत्व कायम नरहेर केही ओरालो लाग्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ," मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्याङ्क अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीको भनाइ छ।

खाद्य सुरक्षालाई 'चिन्ता छैन'

बर्खे बालीका लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य दुई महिनाअघि नै तोकिएको थियो। जसका कारण अवस्था जेजस्तो भए पनि धान खरिदबिक्रीमा सरकार त्यसमै अडिग रहने महानिर्देशक सन्जेल बताउँछन्।

उनी भन्छन्: "उत्पादनको कमीले बजारमा चामल मूल्यवृद्धि हुन सक्नेतर्फ त इङ्गित गर्छ। केही आयात बढ्न पनि सक्छ। तर भण्डारको अवस्थाको समीक्षा भएपछि मात्र त्यो प्रस्ट हुन्छ।"

अधिकारीहरूका अनुसार नेपाललाई वार्षिक रूपमा आवश्यक पर्ने चामल ४० लाख टन जति छ। धानका हिसाबले त्यो करिब ६५ देखि ७० लाख टनसम्म हुन आउँछ।

"त्यसमा आयातको हिस्सा पछिल्ला वर्षमा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म रहँदै आएको छ। ३०-३१ लाख टनजति चामल हाम्रो आफ्नै उत्पादन रहँदै आएको छ," सन्जेल थप्छन्।

भारतसँग खाद्यवस्तु खरिदका सम्बन्धमा नेपालले भन्सार शून्य राखेर केही कृषि सुधार शुल्क राख्दै आयातका सुविधा दिएकाले उत्पादन कम भए पनि खरिद क्षमता हुँदासम्म खाद्य सुरक्षाका हिसाबले नेपालमा असर नपर्ने कृषि मन्त्रालयका रामकृष्ण रेग्मी बताउँछन्।

"मूलत: हाम्रो धानचामल आयात हुने भारतबाटै हो र ऊसँग वर्षौँदेखिको हाम्रो त्यस्तो द्विपक्षीय सन्धि छ। त्यसैले उसको निर्यात खुला रहँदासम्म हामीलाई ठूलो असर परिहाल्दैन," रेग्मी भन्छन्।

भारत विश्वकै अग्रणी चामल निर्यातकर्ता हो। चामलको विश्वव्यापी व्यापारमा ४० प्रतिशत हिस्सा भारतको छ।

भारतबाहेक नेपालले चीन, भियतनाम, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्डसहितका मुलुकबाट चामल आयात गर्ने गरेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

"धानबाहेक अन्य बाली र पशुपन्छीका हकमा हामीसँग निराशाजनक अवस्था छैन," रेग्मी थप्छन्।

त्यसबाहेक नेपालमा धान उत्पादन हुने कुल क्षेत्रफलमध्ये एक तिहाइमा मात्र वर्षभर सिँचाइ हुने व्यवस्था छ भने बाँकीमा आकासे पानीको भर पर्नु पर्ने पुरानै समस्या समेत छ।

अहिलेको अभावलाई पूर्ति गर्नका लागि चैते धानको प्रवर्धन गर्न सक्दा 'पाँचदेखि छ लाख मेट्रिक टन' उत्पादन बढाउने सकिने अधिकारीहरू बताउँछन्।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा झन्डै १४ लाख हेक्टर जग्गा धान खेतीका लागि योग्य छ। थप कम्तीमा एक लाख हेक्टर खेत सिँचाइ प्रणालीमा जोडिने क्रममा रहेको र त्यसलाई थप विस्तार गरिरहनुपर्ने अवस्था रहेको