काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडमाथि शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको छ। बैंकको पूँजी कोष अनुपात तोकिएको सीमाभन्दा २४.९ प्रतिशतले कम भएपछि केन्द्रीय बैंकले यो कदम चालेको हो।
राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पूँजी कोष अनुपात कायम गर्न असफल भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गर्ने प्रावधान अनुसार सप्तकोशीमाथि कारबाही गरिएको हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार तोकिएको १० प्रतिशतको न्यूनतम पूँजी कोष अनुपातभन्दा २५ प्रतिशतसम्मले कम अनुपात कायम गरेपछि सम्बन्धित संस्थासँग सुधार योजना तयार पार्ने, नगद लाभांश र बोनस सेयर वितरणमा रोक लगाउने, नयाँ शाखा खोल्न नपाउने, साथै उच्च व्यवस्थापनको तलब–भत्ता तथा सुविधा वृद्धिमा रोक लगाइने व्यवस्था छ।
स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था समायोजनपछि २०८१ असार मसान्तमा बैंकको पूँजी कोष अनुपात न्यूनतम १० प्रतिशतको सट्टा ४२.७ प्रतिशतले अपूरो रहेको देखिएको थियो। पछिल्लो वित्तीय वर्ष २०८२ असार मसान्तसम्ममा बैंकको पूँजी कोष अनुपात घटेर ७.५१ प्रतिशतमा पुगेको छ, जुन तोकिएको सीमाभन्दा २४.९ प्रतिशतले कम हो।
केन्द्रीय बैंकले स्थलगत निरीक्षणका क्रममा पत्ता लागेको कैफियत सुधार्ने जिम्मेवारी बैंक सञ्चालक समितिलाई दिँदै पुनः त्यस्ता त्रुटि नदोहोरिने सुनिश्चित गर्न लिखित निर्देशन दिएको जनाएको छ।
त्यसैगरी, बैंकले चालु पूँजी प्रकृतिका कर्जामा आवश्यक कागजात बिना समयावधि थप गरेको, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था सम्बन्धी विवरण यथार्थपरक नभएको, राष्ट्र बैंकमा गरेको रिपोर्टिङ अविश्वसनीय रहेको र निर्देशनहरूको पालना नगरेको पनि पाइएको छ। यी कारण सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दिनेशकुमार पोखरेललाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा राष्ट्र बैंकले लुम्बिनी विकास बैंकमाथि पनि कारबाही गरेको थियो। स्थलगत निरीक्षणमा बैंक सञ्चालक समितिले सीईओलाई दोस्रो कार्यकालका लागि पुनर्नियुक्ति गर्दै सेवा सुविधा वृद्धि गरेको पाइएपछि तत्कालीन सञ्चालक समितिलाई राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको थियो।
