काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतमा भएको तोडफोड र आगजनीबाट झन्डै सवा अर्ब (एक अर्ब २३ करोड रुपैयाँ) बराबरको क्षति पुगेको विवरणसहित सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अनुसन्धानको आग्रह गर्दै प्रहरीमा उजुरी दर्ता गरेको छ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार उक्त उजुरी मंगलबार जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौँमा दर्ता गरिएको हो। आइतबार बसेको फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक) को निर्णयअनुसार सर्वोच्च प्रशासनले क्षतिको विवरणसहित अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई औपचारिक रूपमा निवेदन पठाएको हो।

सहायक प्रवक्ता निराज पाण्डेका अनुसार सर्वोच्चले उजुरीमा क्षतिको विवरण र तथ्यांक संलग्न गर्दै प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न अनुरोध गरेको छ। उहाँले भन्नुभयो, “हामीले कुनै किटानी जाहेरी होइन, तर अनुसन्धानका लागि औपचारिक सूचना दिएका हौँ।”

अदालतमा झन्डै नौ लाख मिसिल नष्ट

आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतको मूल भवन, सवारीसाधन, कम्प्युटर, प्रिन्टर, सिसिटिभी र अन्य विद्युतीय उपकरण जलेर नष्ट भएका छन्। साथै, अदालतका अभिलेख र मिसिलहरूमा अपूरणीय क्षति पुगेको छ।

सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार २४ हजार २३४ चालु मुद्दामध्ये २० हजार ३४ थान मुद्दाका मिसिल जलेका छन्। अभिलेखका एक लाख ९७ हजार थान मिसिल पनि नष्ट भएका छन्। मातहतका अदालतमा ६ हजार ५३३ चालु मिसिल र ७ लाख ६ हजार ७१ अभिलेख मिसिल पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन्।

२३ अदालतमा क्षति

जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्चसहित देशभरका २३ अदालत र इजलासहरूमा क्षति पुगेको छ। उच्च अदालत विराटनगर, जनकपुर, पोखरा, तुलसीपुर, र अस्थायी इजलास राजविराज र बुटवलमा समेत क्षति भएको प्रशासनले जनाएको छ।
त्यसैगरी, जिल्ला अदालत मोरङ, सप्तरी, सिराहा, काठमाडौँ, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, कास्की, कपिलवस्तु, तनहुँ, दाङ, बाँके, कैलाली र रुपन्देहीमा पनि तोडफोड र आगजनी भएको छ।

सवारीसाधन र उपकरणमा ठूलो क्षति

अदालतहरूको विवरण अनुसार, आन्दोलनका क्रममा १२९ चारपाङ्ग्रे सवारी, २२३ मोटरसाइकल, र ७० स्कुटर पूर्ण रूपमा जलेका छन्।
त्यस्तै १,४९२ डेस्कटप कम्प्युटर, ६३५ ल्यापटप, ५४ प्रिन्टर, ४४५ सिसिटिभी, १,१११ युपिएस, ३८ फोटोकपी मेसिन, र ६ जेनेरेटर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन्।

डिजिटल अभिलेखमा फर्कियो सर्वोच्च

आगजनीको डेढ महिनापछि सर्वोच्च अदालत पुनः डिजिटल अभिलेख प्रणालीमा फर्किएको छ। अदालत अहिले भदौ २३ गतेको अवस्थासम्मको डिजिटल तथ्यांक पुनः प्राप्त गर्न सफल भएको छ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रणाली पुनः सञ्चालनमा आएपछि अदालत, सरकारी वकिल, मुद्दाका पक्ष र सरोकारवालाहरू सबैलाई सहज भएको छ।
उहाँले भन्नुभयो, “अनलाइन प्रणाली चल्न थालेपछि जलेका मिसिल पुनर्निर्माणमा ठूलो सहायता पुगेको छ।”

अबदेखि अदालतको मुद्दा व्यवस्थापन, पेसी व्यवस्थापन र फैसलाको विवरण सबै अनलाइन प्रणालीबाटै सञ्चालन हुने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।