काठमाडौँ : ठेक्का सम्झौता गरी वर्षौंसम्म काम नगरी आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारमाथि सरकारले कडा कदम चाल्दै सिँचाइ क्षेत्रका १२ रुग्ण ठेक्का रद्द गरेको छ।
साविकको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नं. २ जलेश्वर, महोत्तरी अन्तर्गतका ती १२ ठेक्का औपचारिक रूपमा तोडिएका हुन्। त्यस्तै, बबई सिँचाइ आयोजनाका ६ रुग्ण ठेक्का तोड्नका लागि असोज ३० गते १५ दिने सार्वजनिक सूचना पनि प्रकाशित भइसकेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिएर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न मातहतका निकायहरूलाई रुग्ण ठेक्का तोड्ने निर्देशन दिएपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।
सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरधामले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का अन्त्यको जानकारी दिएको छ। कार्यालयका अनुसार, १६ जेठ र १ साउन २०८१ मा ठेक्का अन्त्य गर्ने आशयका सूचना जारी गरिए पनि निर्माण व्यवसायीले सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न नगरेपछि ठेक्का रद्द गरिएको हो।
कार्यालयले भनेको छ, “पटक–पटकको अनुरोध र सार्वजनिक सूचना दिएर पनि निर्माण व्यवसायीले काममा ध्यान नदिएकाले सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानअनुसार कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।”
साथै, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार हालसम्मको कामको नापजाँच र बाँकी कामको मूल्याङ्कन १५ दिनभित्र पूरा गर्न सम्बन्धित पक्षहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
रद्द गरिएका ठेक्का क्रमशः आर्थिक वर्ष २०६८/६९, २०६९/७०, २०७३/७४ र २०७४/०७५ मा सम्झौता भएका थिए।
सरकारले पछिल्लो समयमा दीर्घकालदेखि निष्क्रिय रहेका ठेकेदारमाथि कारबाही तीव्र बनाउँदै आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने नीतिलाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ।
