काठमाडौँ : संघीय सरकारले खर्च कटौतीलाई प्राथमिकता दिँदै सांसदलगायत अधिकांश राजनीतिक पदाधिकारीलाई दिइँदै आएको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। अबदेखि यो सुविधा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख तथा संघ–प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलाई मात्र उपलब्ध हुनेछ।

मन्त्रिपरिषद्को हालैको निर्णयअनुसार, अब सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका कुनै पनि निकायमा स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी वा करारमा कर्मचारी राख्न पाइने छैन। त्यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक अन्य पदाधिकारीहरूले सल्लाहकार नियुक्ति गर्न पनि नपाउने भएका छन्।

सवारी साधनमा पनि कडाइ

सरकारले सवारी साधनसम्बन्धी व्यवस्था पनि कडा बनाएको छ। सम्बन्धित कानुनले तोकेको संख्याभन्दा बढी सवारीसाधन प्रयोग गर्न नपाइने र कुनै पनि राजनीतिक वा प्रशासनिक पदाधिकारीले एकभन्दा बढी सवारीसाधन प्रयोग गर्न नपाउने निर्णय गरिएको हो।

फजुल खर्च नियन्त्रणमा जोड

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको निर्देशनपछि अर्थ मन्त्रालयले मातहतका सबै निकायहरूलाई खर्च कटौती सम्बन्धी स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अबदेखि:

• नियमित कार्यालय कामकाजका लागि बैठक भत्ता प्रदान नगरिने,

• संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले मोबाइल फोन, ल्यापटप, कम्प्युटर, मोटरसाइकल, फर्निचर आदि नयाँ किन्न नपाइने,

• पुरानै सामान प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ।

आर्थिक दबाबबीच सरकारको निर्णय

"जेन-जी" आन्दोलनबाट बनेको सरकारले स्रोतसाधनमा बढ्दो चापलाई दृष्टिगत गर्दै यो निर्णयहरू लिएको हो, सरकार स्रोतको दुरुपयोग रोक्न र अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न अब कठोर रुपमा अघि बढ्ने संकेत दिएको छ।