काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १३७ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरी ७५३ जना प्रतिवादीविरुद्ध ६ अर्ब १ करोड ८४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरेको छ। आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरिएको ३५औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत आयोगले यो जानकारी दिएको हो।

आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पौडेलका अनुसार, पछिल्लो वर्ष आयोगमा ३७ हजार २६ वटा उजुरी प्राप्त भएका थिए, जसमा पदीय दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति लगायतका मुद्दा समेटिएका छन्।

उजुरीको विस्तृत स्थिति

• २९,७०३ उजुरीको प्रारम्भिक अध्ययन (स्क्रिनिङ) सम्पन्न

• ११,०६० उजुरी कारबाही प्रक्रियामा

• ९२७ उजुरीमा विस्तृत अनुसन्धान

• १७,१३० उजुरी तामेलीमा

• ५८६ उजुरी सुझावसहित तामेलीमा

भ्रष्टाचारका किसिम

प्रतिवेदन अनुसार दर्ता गरिएका १३७ मुद्दामध्ये:

• १३५ मुद्दा भ्रष्टाचारजन्य कसुर

• २ मुद्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी

त्यसमध्ये:

• ३७ मुद्दा घुस सम्बन्धी

• ३५ मुद्दा गैरकानुनी लाभ/हानि सम्बन्धी

• २६ मुद्दा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र

• २४ मुद्दा सार्वजनिक हानि/नोक्सानी

• ८ मुद्दा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन

• ४ मुद्दा विविध विषयमा

प्रतिवादीको विवरण

• ६१९ जना पुरुष

• ९४ जना महिला

• ४० संघ/संस्थाहरू

कुल ७५३ जना प्रतिवादीमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

भ्रष्टाचारको मुख्य केन्द्र : स्थानीय तह

आयोगको रिपोर्ट अनुसार सबैभन्दा बढी ३८% उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्।

• १४,१५६ उजुरी : संघीय मामिला अन्तर्गत स्थानीय तह

• ४,१७३ उजुरी : शिक्षा क्षेत्रअन्तर्गत स्थानीय तह

अन्य उजुरीहरूको विवरण:

• २,१९० — भूमि प्रशासन

• १,३७८ — स्वास्थ्य सेवा

• १,३३१ — वन तथा वातावरण

• १,२८६ — भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात

• ८९३ — ऊर्जा, जलस्रोत, सिँचाइ

• ७११ — अर्थमन्त्रालयसम्बन्धी

• २,३४६ — गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी

उजुरी संख्यामा प्रदेशगत अन्तर

• बागमती प्रदेश : सबैभन्दा बढी — ११,२७७ उजुरी (३०%)

• गण्डकी प्रदेश : सबैभन्दा कम — २,४१३ उजुरी (६%)

प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता

राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन बुझाउँदै प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आयोगको पाँचौं रणनीतिक योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) सार्वजनिक गर्दै आगामी वर्षहरूमा संविधानबमोजिमको जिम्मेवारी थप प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गरिने बताए।

उनले अख्तियारले अनुसन्धान र अभियोजनसँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्धनका लागि निरोधात्मक तथा प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए।