काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझा पुनः पदमा फर्किएका छन्। सरकारले योग्यता नपुगेको भन्दै ओझालाई बर्खास्त गरे पनि अदालतको आदेशले उनी फेरि कार्यभारमा फर्किएका हुन्।
ओझालाई हटाउने निर्णयविरुद्ध उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। भदौ २३ गते न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले दुवै पक्षको सुनुवाइ नहुँदासम्म सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। अदालतले सो आदेशमार्फत ओझालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय, सूचना प्रकाशित गरेर नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय लगायत सबै प्रक्रिया status quo मा राख्न आदेश दिएको छ।
मंगलबार शरद ओझा अदालतको आदेश सहित नेपाल बिमा प्राधिकरण पुगेका थिए र उनले औपचारिक रूपमा कार्यभार सम्हालेका छन्।
सरकारले ओझाको योग्यता र अनुभवमाथि प्रश्न उठाउँदै छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिको सिफारिसमा आधारित भएर ओझालाई पदबाट हटाइएको थियो। तर अदालतले उक्त निर्णयमा अन्तरिम रोक लगाउँदै असोज २६ गते अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
ओझालाई हटाएपछि सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि १४ जनाले आवेदन दिएका थिए। तर, अदालतको आदेशपछि उक्त प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ।
यो प्रकरणले नेपालको नियामक निकायहरूमा पारदर्शिता, कानुनी प्रक्रिया र पदस्थापनका विषयमा चासो थपिएको छ।
