काठमाडौं : सरकारले सरुवाको मिति पुगेका नियमित वाहेक अनियमित तवरबाट गरिएका सबै सरुवा माथि रोक लगाउने भएको छ । सरकारको विशेष निर्देशनमै यस्ता सबै सरुवामा रोक लगाइएको हो ।
विशेषगरी यस्ता सरुवा उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बढी रहेका छन् । सरुवामा परेका ती मन्त्रालयहरुमा विशेषगरी विभागका महानिर्देशक देखि प्रायः विभिन्न तहका कर्मचारीहरु रहेका छन् । सरकारको निर्देशनअनुसार ती सरुवाहरु अब बदर हुनेछन् भने सरुवा नभइसकेका कर्मचारीहरु अव जहाँको त्यही रोकिने छन् ।
सबैभन्दा बढी अनियमित सरुवा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा
सबैभन्दा बढी अनियमित सरुवा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको पाइएको छ । विशेषगरी मुलुकका विकासे मन्त्रालयहरुमा यस्ता सरुवा हुने गरेका छन् ।
देशभरि जेन–जी आन्दोलनको उभारसँगै सरकारको संरचना पुनर्संयोजन भइरहेको बेला, पूर्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले गरेका विवादास्पद र अनियमित सरुवामाथि तत्काल रोक लगाइएको छ ।
मुख्यसचिव एक नारायण अर्यालले मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीलाई ती निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएका हुन् ।
कालो कोठरीबाट सरुवा
पूर्वमन्त्री खड्काले आन्दोलनको संवेदनशील घडीमा सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयको ‘कालो कोठरी’ भनिने सानो कक्षबाट १६ जना सहसचिव र उपसचिव स्तरका प्राविधिक कर्मचारीहरूको सरुवा गरेका थिए । सो सरुवा मन्त्रालयकी सचिव विदेश भ्रमणमा रहँदा कार्यवाहक सचिवमार्फत गरिएको थियो ।
सचिव दवाडीले पनि मुख्यसचिवबाट प्राप्त निर्देशनअनुसार उक्त सरुवा कार्यान्वयन नगर्ने मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
पटक–पटकको हस्तक्षेप र अनियमितता
स्रोतका अनुसार, पूर्वमन्त्री खड्काले आफू निकटका कर्मचारीलाई राख्नकै लागि द्वितीय श्रेणीको नयाँ पद सिर्जना गर्नेसम्मका निर्णय गरेका थिए । उनका कार्यकालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, विद्युत विकास विभागमा प्रमुखहरु हेरफेर गरिएको थियो । कतिपय कर्मचारी त एक सातामै फेरि सरुवा गरिएका थिए ।
जस्तै, बबई सिँचाइ आयोजनाका प्रमुख सुशील चन्द्र देवकोटा, जो उत्कृष्ट कामका लागि चर्चित थिए, उनीहरूलाई हटाइयो । प्रमुख देवकोटालाई सिंचाई तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनामा आएको केही दिनमै सह–सचिवको दरबन्दी नै खारेज गरी अन्यत्र सरुवा गरिएको थियो ।
त्यसैगरी जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन महाशाखाका उपमहानिर्देशक डा. सन्तोष कैनीलाई मन्त्रालयमा तानिएर विवादित रेकर्ड भएका कुसाङ शेर्पालाई ल्याइयो । सात दिनअघि मात्र बागमती सिँचाइमा सरुवा भएका डिई सन्तोष चौधरी हटाइएर डिई नारायण सुवेदीलाई पठाइएको छ । बृहत दाङ उपत्यका सिंचाई आयोजनाबाट आयोजना प्रमुख टोपबहादुर खत्रीलाई एक बर्ष नपुग्दै विभाग तानिएको थियो ।
सचिव विदेश जाँदासमेत मौका छोपेर सरुवा
सचिव सरिता दवाडी ‘इन्टरनेशनल कमिसन अन इरिगेसन एण्ड ड्रेनेज’ सम्मेलनमा मलेसिया गएका बेला पूर्वमन्त्री खड्काले ऊर्जा सचिवलाई कार्यवाहक बनाइ कारबाहीको प्रक्रियामा रहेका कर्मचारीलाई उल्टै सरुवा गरेका थिए। उदाहरणका लागि, अख्तियारको अनुसन्धानको घेरामा रहेका चक्रबहादुर सिंहलाई दस दिनमै पुनः आयोजनामा पठाइएको थियो ।
जेन–जीको निशानामा पनि पूर्वमन्त्री खड्काको घर
मन्त्री खड्काले गर्ने गरेका गलत निर्णय यसअघि नै सर्वत्र सार्वजानिक भइसकेका थिए । त्यही विवादित र गलत निर्णयले जेन–जी आन्दोलनको निशानामा मन्त्री खड्काको घर परेको यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । यसरी मन्त्री खड्काको कार्यशैलीमाथि कडा आलोचना जन्माएको थियो । भ्रष्टाचार, नीतिगत दुरुपयोग, र व्यक्तिगत लाभका लागि गरिएको पदको दुरुपयोगविरुद्ध युवाहरूले सशक्त आन्दोलन चालेका थिए । यही आन्दोलनको क्रममा मन्त्री खड्काको घरसमेत आक्रोशित प्रदर्शनकारीको निशानामा प¥यो ।
