काठमाडौं । अमेरिकाको एउटा पुनरावेदन अदालतले राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले लागु गरेका कैयन् ट्यारिफ, वा अन्य देशका आयातमा लगाइएका शुल्क, अवैध भएको फैसला सुनाएको छ।
यसले उनको विदेश नीतिको अजेन्डामै उथलपुथल ल्याउने सम्भावित् कानुनी लडाइँलाई निम्तो दिएको बताइन्छ।
फैसलाले ट्रम्पले 'पारस्परिक ट्यारिफ' भनेर विश्वभरका अधिकांश देशहरूमा लगाएका शुल्कका साथै चीन, मेक्सिको र क्यानडामा लगाएका अन्य ट्यारिफलाई समेट्छ।
अमेरिकाको कोर्ट अफ अपिल्स फर द फेडरल सर्किटले ७-४ बहुमत (न्यायाधीश)को निर्णयमा राष्ट्रपति ट्रम्पले आपत्कालीन आर्थिक अधिकारसम्बन्धी कानुनले आफूलाई ट्यारिफ लगाउन अनुमति दिएको भनेर गरेको तर्कलाई 'अवैध भएकाले अमान्य' भनिदिएको छ।
तर प्रशासनलाई फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जान समय दिनका निम्ति यो फैसला अक्टोबर १४ सम्म लागु हुने छैन।
ट्रम्प क्रुद्ध
अपिल्स कोर्टको फैसलाको ट्रम्पले चर्को आलोचना गरेका छन्। ट्रुथ सोसलमा पोस्ट गर्दै उनले भने: "यदि (यो फैसला)लाई यत्तिकै रहन दिने हो भने यसले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई साँच्चिकै नष्ट गर्छ।"
"आज एकदमै पक्षपाती अपिल्स कोर्टले गलत ढङ्गबाट हाम्रा ट्यारिफ हटाउन भनेको छ। तर तिनलाई थाहा छ अन्तत: विजय संयुक्त राज्य अमेरिकाकै हुनेछ।"
"यदि यी ट्यारिफ कुनै दिन हटाइए भने त्यो देशका निम्ति विनाशकारी हुनेछ। त्यसले हामीलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाइदिनेछ। हामी बलियो हुनु पर्छ।"
ट्रम्पले आफ्ना ट्यारिफको औचित्य पुष्टि गर्न त्यसलाई इन्टर्न्याशनल इमर्जेन्सी इकोनमिक पावर्स एक्ट (आईइइपीए)अन्तर्गत भएको भनेर बताउने गरेका छन्। उक्त कानुनले राष्ट्रपतिलाई 'असामान्य र असाधारण' खतराविरुद्ध कार्य गर्ने अधिकार दिन्छ।
ट्रम्पले व्यापार असन्तुलनले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षामा हानि पुर्याएको भन्दै व्यापारमा राष्ट्रिय आपत्कालको घोषणा गरेका थिए। तर अदालतले त्यसरी ट्यारिफ लगाउने कार्य राष्ट्रपतिको कार्यादेश अन्तर्गत नपर्ने भन्दै शुल्क तोक्ने विषय 'कङ्ग्रेस (संसद)को मूल अधिकारक्षेत्रमा' पर्ने भनेको छ।
फैसलामा के छ ?
आफ्नो फैसलामा यूएस कोर्ट अफ अपिल्स फर द फेडरल सर्किटले आपत्कालीन आर्थिक अधिकारमार्फत् राष्ट्रपतिलाई ट्यारिफ लगाउने अधिकार हुन्छ भन्ने तर्कलाई अवैध भन्दै खारेज गरिदिएको छ।
१२७ पृष्ठ लामो आफ्नो फैसलामा उसले आईइइपीए कानुनले "न त ट्यारिफ (वा समानार्थी अन्य शब्द)बारे बोलेको न त राष्ट्रपतिले ट्यारिफ लागु गर्दा राखिने कुनै प्रक्रियागत सुरक्षाका बुँदा बारे उल्लेख गरेको" भनेको छ।
त्यसैले कर तथा ट्यारिफ लगाउने अधिकार कङ्ग्रेस (संसद)लाई नै रहिरहेको अदालतले तर्क गरेको छ। आईइइपीए कानुनले त्यसलाई उल्लङ्घन नगर्ने पनि उसले भनेको छ।
"जब कङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिलाई ट्यारिफ लगाउने आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न चाहन्छ तब उसले त्यो स्पष्ट शैलीमा गर्छ – प्रस्टसँग ट्यारिफ वा शुल्कको नाम उल्लेख गरेर वा आफूले ट्यारिफलाई इँगित गरेको बुझिने गरी कुनै संरचनामार्फत्," न्यायाधीशहरूले लेखेका छन्।
साना व्यवसायीहरू तथा अमेरिकी राज्यहरूको समूहले हालेका दुईवटा मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा यो फैसला आएको हो।
ट्रम्पले एप्रिल १० मा संसारका लगभग सबै देशविरुद्ध १० प्रतिशतका साथै दर्जनौँ देशविरुद्ध 'पारस्परिक' भनिएका थप ट्यारिफ लगाउने गरी जारी गरेको कार्यकारी आदेशविरुद्ध ती मुद्दा हालिएका थिए। ट्रम्पले सो मितिलाई अन्यायपूर्ण व्यापार नीतिविरुद्ध अमेरिकाको 'मुक्ति दिवस' भनेका थिए।
मे महिनामा न्यूयोर्कस्थित कोर्ट अफ इन्टर्न्याशनल ट्रेडले पनि ती ट्यारिफ अवैध भएको फैसला गरेको थियो। पुनरावेदन प्रक्रियाका कारण सो निर्णय स्थगनमा रहेको थियो।
अब के हुन्छ ?
ती ट्यारिफका अतिरिक्त शुक्रवारको फैसलाले क्यानडा, मेक्सिको र चीनविरुद्ध लगाइएका थप शुल्क समेत गैरकानुनी भनिदिएको छ। लागुऔषध अमेरिकामा पठाइएको भन्दै ट्रम्पले ती थप शुल्क लगाइदिएका थिए।
तर यो फैसलाले स्टील र अल्युमिनिअमका आयातमा लगाइएका अन्य ट्यारिफलाई छुँदैन किनभने ती ट्यारिफ राष्ट्रपतिको भिन्नै अधिकारअन्तर्गत लगाइएका थिए।
फैसला आउनु अगाडि ह्वाइट हाउसका वकिलहरूले ट्यारिफलाई अमान्य घोषित गरियो भने सन् १९२९ कै जस्तो वित्तीय विनाश निम्तने जिकिर गरेका थिए। त्यतिखेर स्टक बजारको गिरावटपश्चात् ग्रेट डिप्रेशन भनिने चरम आर्थिक मन्दी भएको थियो।
"आईइइपीए अन्तर्गत राष्ट्रपतिलाई प्राप्त ट्यारिफ अधिकार अचानक खोस्दा राष्ट्रिय सुरक्षा, विदेश नीति तथा अर्थतन्त्रमा विनाशकारी परिणाम आउने छ," ती वकिलले पत्रमा लेखेका थिए।
पछिल्लो फैसलाले केही देशहरूले अमेरिकासँग ट्यारिफ दर घटाउनेबारे गरेका सम्झौताहरूमाथि पनि प्रश्न उठाइदिएको छ।
पछिल्ला विकासक्रमको अर्थ के हो भने अब यो मुद्दा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने लगभग निश्चित् छ। कङ्ग्रेसले सोझै इजाजत नदिएका व्यापक महत्त्वका नयाँ नीतिहरू लागु गर्न चाहने राष्ट्रपतिहरूका कार्यलाई पछिल्ला वर्षहरूमा सर्वोच्च अदालतले शङ्कास्पद नजरले हेर्ने गरेको छ।
जो बाइडनको राष्ट्रपतिकालमा विद्यमान कानुनको प्रयोग गरेर हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई सीमित पार्ने अनि दशौँ लाख अमेरिकीहरूका लागि विद्यार्थी कर्जा माफ गर्ने डेमोक्र्याटिक पार्टीका प्रयासहरूलाई सर्वोच्च अदालतले अमान्य गरिदिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका नौ जना न्यायाधीशहरूले यो मुद्दा हेर्न चाहेको खण्डमा ट्रम्पको विस्तारित ट्यारिफ कार्यक्रम कतै राष्ट्रपतिय अधिकारभन्दा बाहिरको विषय हो वा कानुन र राष्ट्रपतिय अधिकार बमोजिम नै हो भनेर जाँच्न सक्छन्।
पुनरावेदन अदालतले राष्ट्रपतिलाई पराजित गरे पनि ह्वाइट हाउस के कुरामा आश्वस्त हुन सक्छ भने हाल सर्वोच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीश रिपब्लिकनहरूले नै नियुक्त गरेका थिए जसमध्ये तीनजना त ट्रम्प आफैँले नियुक्त गरेको समाचार बीबीसीले लेखेको छ ।
