काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्ने र लाभांश स्वीकृत गर्न आवश्यक कार्यविधि सार्वजनिक गरेको छ। कार्यविधि २०८२ लागू गर्दै राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता, सुशासन र नियमनकारी एकरुपता सुनिश्चित गर्न यस कार्यविधि लागू गरिएको जनाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४७ अनुसार लाभांश घोषणा गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक हुने र एकीकृत निर्देशन नं. ४ अनुसार वार्षिक हिसाब सार्वजनिक गर्न पनि सहमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको आधारमा कार्यविधि तयार गरिएको हो।
यस कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रस्तुत गर्ने वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षण, नियमनकारी कोषको व्यवस्था, सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा खर्च, जोखिम व्यवस्थापन, कर्मचारी बीमा मूल्यांकन लगायतका विषयलाई समेटिएको छ। राष्ट्र बैंकले अबदेखि इजाजतप्राप्त संस्थाले वार्षिक हिसाब संचालक समितिमा अनुमोदन गर्नु अगावै प्रारम्भिक रूपमा सुपरिवेक्षण विभागमा छलफलको लागि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ कि लेखापरीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदन, स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन, पुनर्कर्जा तथा सहुलियत कर्जाको विवरण, नियमनकारी समायोजन, नोक्सानी व्यवस्थाको अवस्था लगायत विविध विषयलाई समेटेर मात्र अन्तिम वित्तीय विवरण प्रकाशनको सहमति दिनेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी मुद्राको पुनर्मूल्यांकनबाट नाफा भएमा कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम सटही समिकरण कोषमा राख्नुपर्ने, सालतमामी हिसाबमा विनियोजनको पालना नगरेमा लाभांश स्वीकृति नपाउने, कर्मचारी बीमा मूल्यांकन विगतको तथ्याङ्क र यथार्थपरक अनुमानमा आधारित हुनुपर्ने, जस्ता प्रवधान पनि समावेश गरिएको छ।
त्यस्तै, कुनै पनि संस्थाले संस्थापक सेयरको लगानी सीमा नाघेमा लाभांश वितरणमा रोक लगाइनेछ भने कर प्रयोजनबाहेकको नगद लाभांश घोषणा गर्दा आवश्यक न्यूनतम पुँजीकोष कायम नगरेको अवस्था भएमा पनि स्वीकृति दिइने छैन।
कार्यविधिमा लाभांश वितरण गर्दा निषेधित कोष र अन्य प्रतिबन्धित स्रोतको प्रयोग नगर्न चेतावनी दिइएको छ। राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षणका क्रममा दिइएका निर्देशन र प्रतिवेदनको कार्यान्वयन भए नभएको मूल्यांकनपछि मात्र लाभांश स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट पारेको छ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ कार्यविधिलाई वित्तीय अनुशासनमा कडाइ, पारदर्शिता वृद्धि तथा समग्र प्रणालीको सुदृढीकरणतर्फको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। यसले समग्र वित्तीय क्षेत्रको विश्वसनीयता र दीर्घकालीन स्थायित्व कायम राख्न मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ।
लाभांश वितरणमा राष्ट्र बैंकको कडाइ : मापदण्ड नपुगे लाभांश प्रतिबन्ध
काठमाडौं — अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नगद लाभांश वा बोनस सेयर वितरण गर्नु अघि नेपाल राष्ट्र बैंकका विस्तृत मापदण्डहरू अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीको पारदर्शिता, स्थायीत्व र सुशासनलाई प्राथमिकता दिँदै कडा निर्देशन लागू गरेको छ।
नयाँ कार्यविधि अनुसार कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले लाभांश वितरण गर्नु अघि लेखापरीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेस भइसकेको तर अन्तिम स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नभएको अवस्थामा सम्बन्धित निरीक्षण टोलीसँग समन्वय गरेर मात्र निर्णय गरिनेछ।
राष्ट्र बैंकले लाभांश स्वीकृतिका लागि अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्ने प्रमुख शर्तहरू तय गरेको छ। तीमध्ये सम्पूर्ण प्रारम्भिक खर्च अपलेखन गरिएको, अघिल्ला वर्षका नोक्सानीहरू नबाँकी रहेको, तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष कायम गरिएको, सम्भावित नोक्सानीका लागि आवश्यक रकम छुट्याइएको, साधारण जगेडा कोषमा रकम विनियोजन गरिएको, र सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको सेयर पूर्ण रूपमा बिक्री वितरण गरिएको हुनु आवश्यक छ।
शेयर प्रिमियम वा अन्य संचित कोषबाट नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा संस्थापक सेयरमा लगानी सीमा नाघिएको अवस्थामा पनि लाभांश वितरणमा रोक लगाइनेछ।
न्यूनतम पुँजीकोष कायम नभएको, शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीको दायरामा परेको वा राष्ट्र बैंकले प्रतिबन्ध लगाएका सम्पत्तिमा नोक्सानी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइसकेको तर पालना नगरिएको अवस्थामा लाभांश वितरण गर्न पाइने छैन।
संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष, ग्राहक संरक्षण कोष तथा कर्मचारी दक्षता अभिवृद्धिमा नियमानुसार रकम जम्मा र खर्च भएको विवरण पनि लेखा टिप्पणीमा समावेश हुनुपर्नेछ। पुनर्कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा लगायतका विवरण पनि पारदर्शी रूपमा खुलाइएको हुनु पर्नेछ।
नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मानक (NFRS) अनुसार वित्तीय विवरण तयार पार्ने संस्थाले अघिल्लो वर्षको समायोजन उल्लेख नगरेको अवस्थामा पनि लाभांश वितरणको स्वीकृति नपाउने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।
राष्ट्र बैंकले चेतावनी दिँदै भनेको छ— नगद लाभांश वितरण गर्दा केवल चालू आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट मात्र गर्न पाइनेछ। संचित मुनाफा, अन्य कोष वा पूँजीगत जगेडाबाट नगद लाभांश वितरण गर्न पाइने छैन। तर, बोनस सेयर वितरण गर्दा कर प्रयोजनका लागि आवश्यक नगद लाभांशको व्यवस्था गर्न सकिनेछ।
नयाँ कार्यविधिबाट राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरण प्रक्रियामा अनुशासन, पारदर्शिता र वित्तीय स्थायीत्वमा जोड दिएको छ। यी मापदण्डहरूको पालना नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाभांश वितरणको अनुमति नदिइने स्पष्ट चेतावनी राष्ट्र बैंकले दिएको छ।
