काठमाडौं । नेपालमा पहिलोपटक विदेशी लेखा विशेषज्ञमार्फत १० ठूला वाणिज्य बैंकको पूर्ण लेखा परीक्षण हुने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बंगलादेशको प्रतिष्ठित लेखा परीक्षण संस्था हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनीलाई यो जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंककाका अनुसार, यही साता सम्झौता गरेर आगामी भदौ महिनादेखि लेखा परीक्षण प्रक्रिया सुरु गरिनेछ। यो प्रक्रिया नेपालमा बैंकिङ प्रणाली कत्तिको पारदर्शी, अनुशासित र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार छ भन्ने कुराको परीक्षण पनि हुनेछ।

IMF को सर्त अनुसार लेखा परीक्षण

नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) सँग ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलरको विस्तारित कर्जा सुविधा (Extended Credit Facility) अन्तर्गत सम्झौता गर्दा १० ठूला वाणिज्य बैंकको लेखा परीक्षण गरिने सर्त राखिएको थियो। सोही सर्तअनुसार केन्द्रीय बैंकले प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार लेखा परीक्षणमा लगभग ४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ लागत लाग्नेछ। यो परीक्षणले मुख्यतः बैंकहरूको कर्जा प्रवाह, जोखिम मूल्याङ्कन, वित्तीय पारदर्शिता, र 'इभर ग्रिनिङ' जस्ता अभ्यासमार्फत खराब कर्जा लुकाउने प्रवृत्तिको समेत समीक्षा गर्नेछ।

परीक्षणमा पर्ने १० बैंकहरू

पूर्ण लेखा परीक्षणमा पर्ने १० ठूला बैंकहरू यसप्रकार छन्:

• ग्लोबल आइएमई बैंक

• नबिल बैंक

• नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक

• राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक

• कुमारी बैंक

• लक्ष्मी सनराइज बैंक

• प्रभु बैंक

• हिमालयन बैंक

• नेपाल बैंक लिमिटेड

• एनआईसी एशिया बैंक

छनोट प्रक्रिया र कानुनी चुनौती

नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षकमार्फत लेखा परीक्षण गराउन खोज्दा प्रक्रिया असफल भएको थियो। त्यसपछि पुनः पुस २०८१ मा दोस्रोपटक नयाँ छनोट प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो।

२०७८ सालमा IMF सँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले १९ फागुन २०८१ मा ६ कम्पनी सर्टलिस्ट गरेको थियो। तीमध्ये हाउलादार युनुस एन्ड कम्पनीले उत्कृष्ट प्रस्ताव पेस गरेपछि छनोटमा परेको हो।

छनोटको प्रक्रिया बीचमा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेकाले लेखा परीक्षण सुरु हुने समय केही पर सरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सुरुवातमा असारदेखि लेखा परीक्षण सुरु गर्ने योजना थियो, तर अब भदौदेखि औपचारिक रूपमा प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

यो लेखा परीक्षणले नेपालका वाणिज्य बैंकहरूको वास्तविक वित्तीय अवस्थाको पारदर्शी लेखाजोखा गर्नेछ। साथै, विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास, बैंकिंग प्रणालीमा सुधार, तथा दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि यो प्रक्रिया ऐतिहासिक र निर्णायक कदम बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।