गृह मन्त्रालयका अनुसार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रदान गरिने सेवा सर्वसाधारणसम्म सहज रूपमा पुर्‍याउन यो निर्णय गरिएको हो। मन्त्रालयले भौगोलिक अवस्था, जनसंख्या घनत्व, तथा प्रशासनिक पहुँचको आधारमा यी २३ जिल्लामा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्न लागेको बताएको छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, "सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने क्षेत्रको जनसंख्या, भौगोलिक सुगमता र पहुँचबीच देखिएको असमानतालाई समाधान गर्न यो कदम चालिएको हो।"

प्रशासन समितिबाट आवश्यक छलफलपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। साथै, भविष्यमा अन्य जिल्लाहरूमा पनि आवश्यकताअनुसार नयाँ इलाका प्रशासन कार्यालय खोल्ने तयारी गृह मन्त्रालयको रहेको छ।

सरकारको यस निर्णयले दुर्गम तथा पहुँच विहीन क्षेत्रका नागरिकलाई प्रशासनिक सेवा सहज पहुँचमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।