काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहबाट भूमिको वर्गीकरण नहुँदै हदबन्दी छुटमा लिइएको जग्गा पछि बिक्री गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ। भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक को प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ भने यस विषयमा संसद्‌को समितिमा छलफल हुन बाँकी छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा, वर्गीकरण अघि खरिद गरिएको जग्गा वर्गीकरण पछि कृषि क्षेत्र जस्तो क्षेत्रमा परे पनि सरकारले स्वीकृति दिएर कित्ताकाट तथा बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख छ:

“स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुनु अगावै स्वीकृति लिई खरिद गरेको जग्गा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुँदा आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्र बाहेकको अन्य क्षेत्रमा वर्गीकरण भएमा त्यस्तो वर्गीकरण भएको भन्दा फरक क्षेत्रमा प्रयोग नहुने शर्तमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिई ससिम वा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न बाधा पर्ने छैन।”

यस्तो व्यवस्था ल्याउँदा दुरुपयोगको सम्भावनाबारे सांसदहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्। हालसम्म ७५३ मध्ये केवल २०० स्थानीय तहले मात्र भूमिको वर्गीकरण गरेको अवस्थामा, बाँकी स्थानीय तहमा वर्गीकरण अघि हदबन्दी छुटमा जग्गा किनेर पछि कित्ताकाट गरेर बिक्री गर्ने मार्ग खुला गरिनु उचित नहुने तर्क गरिएको छ।

विपक्षी दलका सांसदहरू भन्छन्, सरकारले यो प्रस्ताव घरजग्गा व्यवसायीहरूलाई लाभ पुग्ने गरी ल्याएको हो। “कृषि क्षेत्रमा पर्ने जमिनलाई आवासीय क्षेत्र बनाएर बेच्न सजिलो बनाउन खोजिएको देखिन्छ,” उनीहरूको आरोप छ।

यसबीच, विधेयकको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको छ। हिजो बिहान १० बजेका लागि तय गरिएको बैठक आज बिहान सारिएको थियो, तर आजको बैठक पनि स्थगित भएको छ। नयाँ मिति तोकिएको छैन।

विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधान अनुसार, सरकारको सूचित आदेशअनुसार वर्गीकृत जग्गामा घडेरी विकास गरी आवास एकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न सकिनेछ। यद्यपि, यस्तो कानुनले भूमि दुरुपयोग र अनियन्त्रित शहरीकरण बढ्ने जोखिम पनि देखिएको छ।

अब यो विषयमा समितिमा कस्तो बहस हुन्छ र प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन हुने हो वा पारित गरिने हो भन्ने टुंगो समितिको आगामी बैठकपछि मात्र लाग्नेछ।