रुपन्देही, तिलोत्तमा — डिंगरनगर दूरगामी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा भएको करोडौं रुपैयाँ अपचलन प्रकरणमा अध्यक्ष घनश्याम तिवारी र सचिव रामबहादुर क्षेत्री फरार भएपछि आक्रोशित बचतकर्ताले अन्य सञ्चालकहरूलाई सहकारी कार्यालयमै थुनेका छन्। फरार दुवैजनाका श्रीमतीहरू पनि हाल कार्यालयभित्र थुनिएका छन्।

पृष्ठभूमि:
सहकारी अध्यक्ष र सचिव असार १७ गतेदेखि सम्पर्कविहीन छन्। उनीहरूबिरुद्ध रुपन्देही जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको भए पनि प्रहरी प्रशासनको निष्क्रियताप्रति बचतकर्ता असन्तुष्ट छन्। रकम फिर्ता र दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै पीडितहरूले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन्।

थुनिन पुगे सञ्चालक:
बुधबार अपरान्ह सहकारी कार्यालयमा छलफलका लागि बोलाइएका सञ्चालकहरूलाई पीडितले समस्या समाधान नभएसम्म बाहिर जान नदिने निर्णय गरेका हुन्। कार्यालयभित्रै खानपानको व्यवस्था गरिएको र कुनै सहमति नभएसम्म ‘घेराउ’ जारी रहने बचतकर्ता लालबहादुर खत्रीले जानकारी दिए।

सुरक्षा व्यवस्था कडा:
घटनास्थलमा सशस्त्र प्रहरीका पाँचवटा गाडी खटिएको छ। स्थिति तनावग्रस्त देखिएको छ भने सहकारी कार्यालय बाहिर प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति छ।

छलफलमा विवाद:
मंगलबार र बुधबार भएको छलफलमा अध्यक्ष तिवारीकी पत्नी शारदा तिवारीले सम्पूर्ण अपचलनको जिम्मेवारी सञ्चालक समितिको भएको तर्क राखेकी थिइन्। तर पीडितहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै तिवारी र क्षेत्रीलाई तत्काल उपस्थित गराउनुपर्ने माग गरेका छन्। शारदाले आफूले करिब ७ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न तयार भएको बताइए पनि उनका जेठाजू हरि तिवारीको असहमतिका कारण सहमति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।

प्रतिक्रिया र मागहरू:
पीडित बचतकर्ताहरूले सम्पूर्ण सम्पत्ति र सञ्चालक समितिको भूमिका छानबिन गर्नुपर्ने, अपचलनमा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने र आफूहरूको बचत सुरक्षित रूपमा फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेका छन्।

सहकारी उपाध्यक्ष बलराम न्यौपाने, कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र बज्राचार्य, सह–कोषाध्यक्ष केशरी पाण्डेले पनि फरार अध्यक्ष र सचिवलाई शीघ्र पक्राउ गरी समस्या समाधानमा सहयोग गर्न प्रहरी प्रशासनसँग अनुरोध गरेका छन्।

सरकारी तयारी:
प्रदेश सहकारी कार्यालयले संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षणको अन्तिम तयारी गरेको जनाइएको छ। तर, यसअघि लेखापरीक्षणमा गलत विवरण पेस गरिएको भन्दै हालको प्रक्रिया ढिला भएको हो।

निष्कर्ष:
डिंगरनगर सहकारीमा भएको अपचलनले सयौं बचतकर्ताको जीवन प्रभावित बनाएको छ। दोषीहरू फरार रहँदा र प्रशासनबाट ठोस प्रगति नहुँदा पीडितहरू आन्दोलित छन्। अबको निकास राज्य संयन्त्रको सक्रियता, पारदर्शिता र शीघ्र कारबाहीमा निर्भर छ।