काठमाडौं । पुरानो बसपार्कस्थित जग्गामा निर्माणाधीन काठमाडौं भ्यूटावर निर्माणको काम यथावत अघि बढ्न दिन उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको आदेशमा उक्त भ्यूटावरको निर्माण कार्य रोकिएको थियो । उच्च अदालतको यो आदेशसँगै मेयर शाहको निर्णयलाई ‘झड्का’ लागेको छ ।
काठमाडौं भ्यू टावर निर्माणको काम नरोक्न उच्च अदालतले आदेश दिएको हो । न्यायाधीश प्रकाश खरेलको एकल इजलासले सोमबार सो आदेश जारी गरेको थियो ।
मेयर बालेन्द्र साहले मेयरस्तरीय निर्णयबाट ५ लाख जरिवाना लिएर प्रक्रिया अघि बढाएको टावरको नक्सा पास प्रक्रियालाई अदालतले नरोक्न भनेको छ । सोही प्रकरणमा मेयर साहले अनियमित रुपमा नक्सा पास गरेको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका थिए ।
यसबीचमा बालेनले गठन गरेका छानबिन समितिले पनि गुरागाईँको गल्ती नदेखाएपछि महानगरमा संवादहीनताको अवस्था छ । गुरागाईसँग मेयरको 'इगो'का कारण महानगरले बजेट समेत ल्याउन सकेको छैन ।
टावरको निर्माणको ठेक्का जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोइ बिल्डर्स प्रालिले पाएको थियो । गत माघमा महानगरले निर्माण कम्पनीलाई काम रोक्न निर्देशन दिएपछि कम्पनीका सञ्चालक अदालत गएका थिए ।
आदेशमा भनिएको छ( यस स्थितिमा विपक्षी महानगरपालिकाबाट निवेदकले सम्झौताबमोजिमको व्यावसायिक भवननिर्माणको लागी प्राप्त गरेको नक्सा पासको अनुमति र निर्णय यथावत कायम नै रहेको परिप्रेक्ष्यमा सम्झौता बमोजिम भवन निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिनु वाञ्छनीय देखिएको तथा निवेदकको वैध अपेक्षा समेत देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तिम निरुपण हुँदा ठहरिए बमोजिम हुने गरी सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट विपक्षी महानगरपालिकाबाट निवेदकको नाममा नक्साबमोजिमको निर्माण तथा अन्य कुनै काम कारबाही नगर्नू भनी गतवर्ष माघ ९ गते चलानी नम्बर ७८ को पत्र तथा सोसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी विपक्षीहरूका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
