प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज भएको भेटमा महासङ्घका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लसहितको टोलीले नेपाल राष्ट्र बैँक र सहकारी प्राधिकरणबाट जारी भएका निर्देशिका र मापदण्डमा स्रोत सङ्कलनको सीमा अन्तर्गत १० प्रतिशत निक्षेप र १५ प्रतिशत ऋणको व्यवस्था सन्तुलित नभएको, सदस्य भएको तिन महिनाभित्र कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने लगायत माग राखिएको छ । 

सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकका कतिपय प्रावधानलाई परिमार्जन गर्न सुुझाव बुझाएको छ ।

पूर्वमन्त्री एवं महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष केशव बडाल, नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागका प्रमुख खगराज अधिकारी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मालगायत सहभागी छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धिच क्षेत्रको सहज सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि कानुन, नीति र निर्देशिकाहरू ल्याइने भएकाले त्यस अनुसार प्रबन्ध गर्न सरकारले सहजीकरण गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।