आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश ‘रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे आधारमा पिपिए गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था संशोधन गरिनुपर्ने माग इप्पानको छ। नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता तीन हजार ६ सय मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशत रहेको इप्पानले जनाएको छ।
टेक एन्ड पे (लेउ र तिर) विद्युत् खरिद व्यवस्थामा बैंकले लगानी नगर्ने निजी क्षेत्रको तर्क छ। निजी क्षेत्रले अध्ययन गरिरहेका १७ हजार मेगावाटका तीन सय ५० बढी आयोजनामा गरिएको ६६ अर्ब हाराहारी लगानी डुब्ने इप्पानले जनाएको छ।
इप्पानका अनुसार असार ६ गते प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ। असार ७ गते प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई एसएमएस पठाएर टेक एन्ड पे फिर्ता लिन अनुरोध गर्ने, असार ८ गते सामाजिक सञ्जालमा टेक एन्ड पे पिपिए नीति फिर्ता लिन भन्दै सन्देश लेख्ने कार्यक्रम छ।
त्यसैगरी असार ९ गते टेक एन्ड पेको असरबारे निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंगठनसँग छलफल गरी संयुक्त धारणा सार्वजनिक गर्ने भएका छन्। त्यसैगरी असार १० गते प्रतिनिधि सभाका सभामुख र प्रमुख सचेतकहरूलाई टेक एन्ड पे फिर्ता लिनका लागि सामूहिक रूपमा एसएमएस पठाउने कार्यक्रम तय गरिएको इप्पानका कार्यवाहक अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले जानकारी दिए।
