काठमाडौँ । सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा डिल्लीराज लम्साललाई नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको छ।

तर हाल खाद्यमै निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका उनी अकुत आर्जनको आशङ्कामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा रहेका व्यक्ति हुन् । रातोपाटीले प्राप्त गरेको छानबिनको विवरणमा उनले खाद्यको जागिरका क्रममा विभिन्न जिल्लामा रहेर काम गर्दा आर्थिक अनियमितता गरेको र यही सम्बन्धमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको पाइएको हो ।

डोल्पा जिल्लामा कार्यरत रहँदा लम्सालले बाँकेको नेपालगन्ज र दाङको तुलसीपुरबाट खच्चडमार्फत ढुवानी हुने मालवस्तुहरु तराई मै बेच्न लगाई डोल्पा नपुर्‍याएको आरोप लागेको छ ।

यसैगरी कैलालीको धनगढीमा अञ्चल प्रमुख हुँदा नेपाल सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा उत्पादक किसानसँग धान खरिद गर्नुपर्नेमा व्यापारीसँग मिलेर किसानको नक्कली अभिलेख बनाई प्रति क्विन्टल पाँच सय कमिसन खाई ७० हजार क्विन्टल धान खरिद गरेको आरोप समेत उनीमाथि छ । उनले २०४५ सालमा तत्कालीन नेपाल खाद्य संस्थानबाट जागिर सुरु गरेका थिए ।

२०८० माघमा उनीविरुद्ध आयोगमा अकुत सम्पत्ति आर्जनमा उजुरी परेको दर्ता भएको थियो। सेवामा हुँदा लम्सालले विभिन्न जिल्लामा कार्यरत रहँदै राज्यको रकम दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरिएको उजुरीमा दाबी गरिएको छ।

अख्तियार स्रोतले उजुरी परेको पुष्टि गर्दै लम्सालमाथि छानबिन भइरहेको जनायो।  लम्साल विवादित व्यक्ति भएपनि सरकारले चाहिँ आगामी  मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट उनैलाई नियुक्ति दिन लागेको बताइएको छ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको लागि दरखास्त आह्वान भएअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०८१ साउन २२ गते अन्तिम निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा तीन जना प्रतिस्पर्धीको नाम सिफारिस गरेको थियो । जसअनुसार सिफारिस समितिले तनहुँका लम्सालसहित भक्तपुरका गोपीकृष्ण न्यौपाने र धादिङका रमेश आचार्यको नाम अन्तिम निर्णयार्थ मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको हो ।  आवेदन भने कुल १८ जनाले दिएका थिए ।

यसैबिच राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई २०८० चैत २८मा पत्र लेखेर ४ बुँदामा विवरण माग गरेको थियो । आर्थिक अनियमितताबाहेक उनले एकै पटक १०६ जना करारमा कर्मचारी समेत भर्ना गरेको देखेपछि सतर्कता केन्द्रले अनुसन्धान गर्दै त्यसको विवरण पनि मगाएको थियो । यसबारेमा प्रतिक्रिया  लिन  सम्पर्क गर्दा लम्साल भने सम्पर्कमा आएनन् ।

कम्पनी खाद्य संस्थान र नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड मर्ज भई बनेको हो । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको यो कम्पनीले विशेषगरी मुलुकका दुर्गम क्षेत्रहरूमा खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ । रातोपाटीबाट साभार