सार्वजनिक खरिद ऐन यथावत् राखेर औषधि लिमिटेडसँग सम्झौता गर्नुको कुनै अर्थ नहुने मन्त्री पौडेलको तर्क छ।

"त्यसैले लिमिटेडका उत्पादन खरिद एवं वितरण गर्ने हकमा सुविधा हुने स्थिति निर्माण गर्न जरुरी छ। कानुनी प्रक्रिया मिलाउने भनेको यही हो," उनले भने। "कानुनी प्रक्रिया मिलाउन, मन्त्रिपरिषद्‌मा निर्णय गराउन, अर्थ मन्त्रालय उद्योग मन्त्रालयको सहमति लिन पत्राचार गरिरहेको स्थिति छ।"

सबै प्रबन्ध मिलिसकेपछि लिमिटेडका औषधिहरू उत्पादन मूल्य जति पनि तिर्न नपर्ने गरी उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने अनि क्षतिपूर्ति राज्यले दिने स्थिति समेत आफूहरूले निर्माण गर्न खोजिरहेको पनि उनले उल्लेख गरे।

पालिका के भन्छन्?

विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुरूप आफूहरूले आवश्यक औषधिहरू खरिद गर्दै आएको पालिकाका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, पर्सास्थित वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिनारायण साहले यो वर्षका लागि जिल्लामा औषधिहरू खरिद हुन बाँकी रहेको बताए।

"निःशुल्क बाँड्नका लागि पहिला खरिख गरिएकै औषधिहरू छन्। तर त्यसमा औषधि लिमिटेडका उत्पादनहरू न्यून मात्रामा छन्," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

सङ्घले औषधि लिमिटेडका उत्पादनहरू सरकारी निकायहरूले अनिवार्य खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिए यो समस्या समाधान हुन सक्ने साह बताउँछन्।

जनकपुर उपमहानगरपालिको स्वास्थ्य विभागका प्रमुख विजयकुमार साह पनि सहमत देखिन्छन्।

"हामीले ईबिडिङमार्फत् खरिद गर्ने हो। नियमानुसार जुन कम्पनीले कम मूल्यमा सकार्छन् त्यसैका उत्पादन खरिद गर्ने हो," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

"सङ्घले यीयी औषधिहरू लिमिटेडका मात्रै खरिद गर्ने गरी व्यवस्था गरिदियो भने त्यसैबाट खरिद हुन्छ।"