काठमाडौं । अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी रहने गरी सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिले तयार पारेको छ । फागुन १२ गतेदेखिको गोप्य छलफलपछि उपसमितिले विधेयकको प्रतिवेदन समितिमा पेस गरेको हो । कुलिङ परियड, ट्रेड युनियनको व्यवस्थालगायतका केही विषयमा थप छलफल गर्ने गरी उपसमितिले प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको छ । 

मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएको झन्डै दशकपछि सङ्घीय संरचना अनुकूल कर्मचारी कानुन संसदीय उपसमितिमा सहमति भएको हो । दुवै सदनबाट पारित भएपछि कानुन कार्यान्वयनमा आउने छ । प्रतिनिधि सभाको २०७४–०७९ को कार्यकालमा समितिले प्रतिवेदन पारित गरिसकेको अवस्थामा विधेयक फिर्ता भएको थियो । 

उपसमितिले अतिरिक्त सचिवमा सहमति गरे पनि दरबन्दी सङ्ख्या यकिन गरेको छैन । २०५९ पछि पुनः अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था बिउँत्याइएको हो । पटक पटक परीक्षण भई खारेज गरिएको व्यवस्था पुनः लागु गर्न लागिएको हो । सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा तीन महिनामा सङ्ख्या यकिन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भने उपसमितिले गरेको छ । 

उपसमिति संयोजक दिलेन्द्रप्रसाद बडूले तीन महिनामा सङ्ख्यालगायतका अन्य व्यवस्थापकीय विषयमा गृहकार्य हुने गरी सैद्धान्तिक समझदारी बनेको बताउनुभयो । बडूले भन्नुभयो, “अतिरिक्त सचिव रहने सहमति भएको छ । हामीले केही कार्यालय र विभागमा अतिरिक्त सचिव राख्ने सहमति गरेका छौँ तर कति र कहाँ भन्ने विषय सर्वेक्षणबाटै टुङ्गो लाग्ने छ ।”

बडूका अनुसार तथ्याङ्क कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, नेपाल ट्रस्ट, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय जस्ता कार्यालय तथा निकायमा अतिरिक्त सचिव रहने छन् । यस्तै सङ्घीय सरकारका विभिन्न विभागमा पनि अतिरिक्त सचिव रहने छन् । 

अतिरिक्त सचिव प्रदेशमा पठाउने वा नपठाउने विषय भने उपसमितिले समितिमा थप छलफल गर्ने गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ । उक्त विषयमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का राजेन्द्र पाण्डे र सङ्घीय समाजवादी पार्टीका प्रकाश अधिकारीको फरक मत छ । प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या फेरबदल भइरहने भएकाले अतिरिक्त सचिव प्रदेश पठाउन उपयुक्त नहुने तर्क अन्य दलहरूको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको मूल विधेयकमा भने अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था राखिएको थिएन । 

यस्तै प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धित सेवाकै हुने छन् तर पदपूर्तिलगायतका व्यवस्था नहुँदासम्म दस वर्षका लागि सङ्घबाटै कर्मचारी खटिन सक्ने व्यवस्था उपसमितिले गरेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको दबाबपछि उपसमितिले उक्त व्यवस्थामा सहमति गरेको हो । सङ्घीय लोक सेवा आयोगले भने प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घकै हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । 

कुलिङ पिरियडको निर्णय समितिबाटै

अवकाश प्राप्त कर्मचारी सरकार तथा गैरसरकारी सेवामा जानका लागि न्यूनतम समयसीमा तोक्नुपर्ने उपसमितिमा सहमति भएको छ तर फरक फरक राय प्राप्त भएको भन्दै उपसमितिले उक्त विषयलाई थप छलफलका लागि समितिमा पठाएको छ । 

उपसमितिले संवैधानिक आयोगलगायतका सरकारी नियुक्तिमा एक वर्षको समयसीमा तोक्न प्रस्ताव गरेको छ । विदेशी सङ्घसंस्थाको जागिरको हकमा दुई वर्षको समयसीमा प्रस्तावित छ । यस्तै उपसमितिले सङ्घीय निजामती सेवामा सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धा हटाएको छ ।  

कुल दरबन्दीको दस प्रतिशत खुलाबाट पदपूर्तिको प्रस्ताव सरकारले गरेको थियो । संसदीय समितिले उक्त व्यवस्था हटाएको हो । उपसचिवसम्मको दस प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा यथावत् राखिएको छ । अन्तर तह प्रतिस्पर्धा सबैका लागि खुला गरिएको छ । 

ट्रेड युनियन यथावत्

कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था यथावत् राख्न उपसमितिमा सहमति भएको छ । सरकारले गरेको प्रस्ताव अनुसार नै उपसमितिले पनि विधेयक अघि बढाएको हो । उपसमितिले उक्त विषय थप छलफल गर्न समितिलाई सुझाव पनि दिएको छ । निजामती सेवामा तह र श्रेणी दुवै प्रणाली रहने भएको छ । प्रदेश र स्थानीय सेवामा अहिले तहगत प्रणाली कायम छ । सङ्घमा भने दुवै प्रणाली प्रचलनमा रहने भएको हो । 

कर्मचारी अवकाशको उमेर अब ६० वर्ष हुने गरी उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ तर कार्यान्वयनको मोडालिटीबारे भने समितिमा थप छलफल हुने छ । उपसमितिमा लोक सेवा आयोगले समेत लिखित र मौखिक रूपमा फरक फरक राय दिएपछि समितिमा थप छलफलको सुझाव उपसमितिले दिएको हो । 

मुख्य सचिव र सचिवको कार्यकाल एक/एक वर्ष घटाउने गरी प्रतिवेदन तयार भएको छ, जस अनुसार अब मुख्य सचिवको कार्यकाल दुई र सचिवको चार वर्षमा सहमति भएको छ । सेवा प्रवेशमा महिलाको उमेरलाई घटाइएको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको ४० वर्षलाई उपसमितिले ३९ वर्ष बनाएको छ । 

समावेशी आरक्षण अब ४९ प्रतिशत पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिलेको ४५ प्रतिशतलाई ४९ प्रतिशत पुर्‍याइएको हो । कुल समावेशी कोटाको ५० प्रतिशत महिलाका लागि छुट्याइने छ । थारू र मुस्लिमलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मधेशी क्लस्टरबाट फरक गरिएको छ । सरुवा र बढुवालाई भौगोलिक क्षेत्र अनुकूल हुने गरी अनिवार्य र चक्रीय गर्ने प्रस्ताव उपसमितिको छ ।