काठमाडौं । काठमाण्डू महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह 'बालेन'ले सरसफाइको काम गर्ने कर्मचारीहरूले तीन महिनादेखि "सरकारको दम्भले" तलब नपाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा निकै आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएपछि सङ्घीय सरकारसँग उनको विवाद फेरि एक पटक चर्चामा आएको छ।
सोमवार साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आक्रोश र धम्कीपूर्ण टिप्पणी गरेका शाहले मङ्गलवार पुन: "भ्रष्टाचारीलाई बचाउने सरकार" भन्दै सङ्घीय सरकारको आलोचना गरेका छन्।
उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा महानगरद्वारा गठित समितिले गरेको छानबिनको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेका छन्।
केन्द्र सरकारले स्थानीय तहहरूमा पठाउने कर्मचारी तथा प्रशासन प्रमुखको विषयलाई लिएर केही महिनादेखि शाह र सङ्घीय सरकारबीच विवाद देखिँदै आएको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले महानगरमा पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई "अनियमितता"को आरोप लगाउँदै छानबिन समिति बनाएर उनलाई बिदामा राखेका शाहले पटकपटक सामाजिक सञ्जालमार्फत् वर्तमान सरकारको आलोचना गरेका छन्।
तर सामान्य प्रशासन तथा सङ्घीय मामिलामन्त्रीले चाहिँ शाहले "प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले अनियमितता गरेको पुष्टि हुने छानबिन प्रतिवेदन नपठाएको र उनलाई कार्यालय जान रोकेकाले" अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न भएको दाबी गरेका छन्।
कर्मचारीको तलब किन रोकियो ?
कुनै पनि स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हस्ताक्षर गरेको चेकबाट मात्र त्यस स्थानीय तहका विभिन्न विभाग र शाखाहरूमा रकम वितरण हुने गर्छ।
नियमानुसार साधारण खर्चका लागि हरेक विभागहरूलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हस्ताक्षर गरेको चेकमार्फत् बेलाबेलामा बजेट पठाइने गरेको काठमाण्डू महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धर बताउँछन्।
"अब अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई छानबिनका लागि भनेर बिदामा राखिएकाले उहाँले हस्ताक्षर गर्न पाउनुभएको छैन," उनले भने, "त्यसले गर्दा कर्मचारीहरूले तलब नपाउने अवस्था भएको हो।"
अनधिकृत काम गरेको आशङ्कामा महानगरपालिकाले अनुसन्धान सुरु गरेपछि केन्द्रीय सरकारले खटाएका सहसचिव तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ गत पुसदेखि बिदामा रहेको बताइएको छ।
त्यसपछि ३,५०० भन्दा बढी कर्मचारी तथा ठूलो सङ्ख्यामा शिक्षकको मङ्सिर महिनायताको तलब रोकिएको महानगरले जनाएको छ।
प्रशासकीय अधिकृतसम्बन्धी विवाद
सङ्घीय सरकारले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँमाथिको छानबिनसम्बन्धी विवाद पुरानो बसपार्क क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको 'भ्यू टावर'को नक्सा स्वीकृतिसँग सम्बन्धित छ।
उनीमाथि आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी नक्सापासको स्वीकृति दिएको आरोपमा छानबिन सुरु गरिएको महानगरले जनाएको थियो।
मेयर शाहले मङ्गलवार फेसबुमार्फत् उनीमाथि भएको छानबिनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारले "यति धेरै कानुन मिच्ने भ्रष्टाचारीलाई बचाउने सरकार अनि हामी सुशासनको कुरा चाहिँ भाषणमा सुन्नुपर्ने? माथिको कुरा गलत भए मलाई जेल हाल।"
उनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उक्त भवनको नक्सापास स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा मेयरले गत पुस ३ गते 'पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना' तोकेको र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नक्सा स्वीकृत गरेको उल्लेख छ।
पछि उक्त नक्सापासलाई निष्क्रिय पारिएको र सोही कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्नेलगायत राय त्यसमा दिइएको छ।
बालेन्द्र शाह र सङ्घीय सरकारबीच तनावको शृङ्खला
उक्त विवादपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँ बिदामा रहेकाले "तलबै नपाउने अवस्था आएको" भन्दै बालेनले सामाजिक सञ्जालबाट निरन्तर सङ्घीय सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्।
उनी प्रधानमन्त्री ओली र सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहप्रति पनि सीधै जाइ लाग्ने गरेका छन्।
चार साताअघि उनले "प्रधानमन्त्रीज्यू, भोको पेट मारेर मलाई हराउन खोज्नुभाको छ, हामी त तपाईँकै मदन भण्डारीको सपना पूरा गर्न हिँडेको मान्छे! मलाई हराउने ताकमा, देशलाई चैँ नडुबाउनुहोला" भन्दै लेखेका थिए।
गत आइतवार पनि उनले सहरी विकासमन्त्री सिंहलाई सम्बोधन गर्दै कटाक्ष गरे। "माननीय सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहज्यू, अव्यवस्थित बस्ती हटाउने, कपन खोलालाई व्यवस्थित गर्ने, बालमन्दिर बचाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउने प्रयास गर्ने कुरा सधैँ कुरामै रह्यो। कहिले गर्ने हो?"
"मलाई हराउने नाममा आफ्नो सहर, क्षेत्र र देश चाहिँ नहराउनुहोला। यत्रो गणेशमान सिंह, पीएल सिंह र नेपाली कांग्रेसको इतिहास माटोमा नमिसाउनुहोला।"
चार साताअघि बीबीसीसँग कुरा गर्दै शाहका प्रमुख स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले सङ्घीय सरकार "एकदमै गैरजिम्मेवारी देखिएको" बताएका थिए।
कसरी फुक्न सक्छ समस्याको गाँठो
उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाए पनि महानगरकै वरिष्ठतम अधिकारीलाई आर्थिक अधिकार नदिएर दबाव दिन खोजेको जस्तो देखिएको बताएका थिए। अहिले बीबीसीले महानगर प्रमुख र उनका सहयोगीहरू प्रतिक्रिया लिन खोजेको भए उक्त प्रयास सफल हुन सकेन।
यद्यपि महानगरका प्रवक्ता मानन्धरले पनि सरकारले महानगरका वरिष्ठतम अधिकारीलाई आर्थिक अधिकार प्रत्यायोजन गरेर गाँठो फुकाउन सक्ने बताए।
"यसलाई सहज बनाउने हो भने प्रमुखज्यू एक पटक सिंहदरबार गएर कुरा गर्दा पनि होला अनि सरकारले अर्को व्यक्तिलाई हस्ताक्षर गर्न दिने व्यवस्था गरे पनि होला," उनले भने।
यद्यपि दुवै पक्षले सहजीकरणका काम नगरेकाले अहिलेको परिस्थिति बनेको मानन्धर बताउँछन्।
उनले भने, "हामीले प्रमुखज्यूलाई पनि पटकपटक मौखिक रूपमा भन्यौँ, त्यसले भएन भनेर आइतवार हामी वडाध्यक्षहरू र कार्यपालिका सदस्यले ज्ञापनपत्र बुझाएर तत्काल कार्यपालिका बैठक राख्न माग गरेका छौँ।"
मानन्धर काठमाण्डू महानगरपालिका-१७ का नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष हुन्। उनीसहित १८ वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूले त्यस्तो माग गरेका हुन्।
"बैठकबाट निर्णय गराएर हामी नै भए पनि सिंहदरबार जानुपर्छ भनेर यस्तो माग गरिएको हो," मानन्धरले भने।
'हाम्रो कर्मचारी महागरमै हुनुहुन्छ'
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले चाहिँ काठमाण्डू महानगरमा सङ्घले खटाएका कर्मचारीलाई "महानगरले नै रहेको" र उनीमाथि भएको छानबिनको प्रतिवेदन महानगरले नदिएकाले अर्को व्यक्ति खटाउन नसकिएको बताए।
उनले भने, "बाहिर प्रचार मन्त्रालयले कर्मचारी पठाएन भन्ने गरिएको छ। तर मन्त्रालयले त त्यहाँ पठाएकै छ। अब उहाँको प्रतिवेदनमा कुनै कैफियत देखियो भने हामी २४ घण्टाभित्रै तान्छौँ। तर हामीले माग्दा पनि प्रतिवेदन दिनुभएको छैन। खै मेयरसाबले के गर्न लाग्नुभएको हो?"
"उहाँलाई हटाउन कुनै कारण त हुनुपर्यो नि, अब कारण पनि नबताउने कर्मचारीको कार्यकक्षमा ताला लगाउने अनि गल्ती पनि नबताउने तर [फेसबुकमा] स्ट्याटस मात्र हाल्ने... यो त कानुनी राज्यमा मिलेन नि!"
उनले राज्य कर्मचारीको पनि अभिभावक भएकाले कानुनविपरीत गएर मन्त्रालयले कसैलाई फिर्ता नबोलाउने बताए।
उनले गुरागाईँमाथि भएको भनिएको छानबिनको प्रतिवेदन पठाउनका लागि महानगरलाई मन्त्रालयले दुई पटक पत्राचार गरिसकेको तर हालसम्म त्यो प्राप्त नभएको बताए।
"प्रतिवेदन उहाँहरूले पठाएमा त हामी त्यसअनुसार गर्नुपर्ने आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउँथ्यौँ तर उहाँहरूले प्रतिवेदन नपठाई कसरी निर्णय गर्ने ?"
