दैलेख । कृषि विकास कार्यालय दैलेखले ११ स्थानीय तहका ९१ वटा साना सिँचाइ आयोजनामा पाँच करोड रुपियाँ खर्च गर्न लागेको छ । स्थानीय तहमै पुगेर ९१ वटा साना सिँचाइ आयोजनाको सम्झौता गरेर पाँच करोड ५० लाख रुपियाँ खर्च गर्न लागेको हो ।
कृषि विकास कार्यालयका कृषि अर्थविज्ञ झलक भण्डारीले साना सिँचाइ आयोजनाबाट लाभान्वित किसानलाई पायक पर्ने स्थानमै गएर कार्यालयले योजना सम्झौता गरेको बताउनुभयो । उहाँले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका योजना सम्झौता गर्दा योजनाको दोहोरोपन, पारदर्शिता सुशासनलाई समेत सहयोग पुग्ने उद्देश्यले बस्तीमै पुगेर योजना सम्झौता गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पालिकास्तरमै योजना सम्झौता गर्दा योजनाबाट लाभान्वित किसानको समय बचत, उपभोक्ता समितिको खर्च बच्छ ।”
गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोपबहादुर बिसीले योजना सम्झौता पालिकास्तरमै हुँदा योजनाका विषयमा वास्तविक किसानसम्म पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले विगतमा योजना एक ठाउँमा आउने र अर्को ठाउँमा योजना बन्ने समस्या रहेको भन्दै स्थानीय सरकार आएदेखि योजना जहाँका लागि आएको त्यहीँ बन्ने गरेको जनाउनुभयो ।
जिल्लामा योजना सम्झौता गर्न आउँदा लाग्ने खर्च र समयको समेत बचत हुने गरेको किसानले बताएका छन् । गुराँस गाउँपालिका–१ का विष्णुबहादुर शाहीले कार्यालयले नै योजनाबाट लाभान्वित व्यक्ति खोजेर समुदायमा योजनाको सम्झौता गर्न कार्यालय पुग्नु किसानका लागि सुखद रहेको बताउनुभयो । उहाँले योजना आएको भरमा स्थानीय तह र वडासँग सिफारिस मागी सुटुक्कै गएर योजना सम्झौता गर्ने र काम नगरी भुक्तानी लिने परम्परालाई तोडेको जानकारी दिनुभयो ।
कृषि विकास कार्यालयका अनुसार जिल्लाका ११ स्थानीय तहमा आएका ९१ वटा सिँचाइ आयोजनामध्ये ६५ भन्दा बढी योजनाको सम्झौता गरिएको र बाँकी रहेका योजना छिटै सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको छ । कार्यालयका अनुसार आठबिस नगरपालिकामा १३ सिँचाइ आयोजना, ठाँटीकाँध र दुल्लुमा आठ/आठ, चामुन्डा बिन्द्रासैनी सात, आयोजनाको सम्झौता भएको छ । महाबु गाउँपालिकामा आठ, भैरवी पाँच, डुङ्गेश्वर र गुराँसमा तीन/तीन, भगवतीमाईमा दुई र नौमुलेमा छ वटा सिँचाइ आयोजना सम्झौता भएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट विनियोजित भएको पाँच करोड १२ लाख ५० हजार रुपियाँ दैलेख जिल्लामा विनियोजन भएको थियो ।
कृषि विकास कार्यालयले साना सिँचाइ मात्र नभएर अन्य कृषिका योजनालाई समेत स्थानीय तहसँगको समन्वयमा योजनाको सम्झौता गर्ने गरेको अर्थविज्ञ भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले कृषिका योजनामा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट दोहोरोपना हुन नदिन समन्वय गरेको र ठुला योजनामा साझेदारी गरेर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
