काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संरक्षित क्षेत्रबारे दिएको एउटा आदेशले नेपालमा अर्बौ लगानीमा बन्न लागेका सयौँ जलविद्युत् आयोजनाको "भविष्य अन्योलग्रस्त भएको" लगानीकर्ताले बताएका छन्।
संवैधानिक कानुनका जानकारले चाहिँ उक्त आदेश पुनरवलोकनको अवस्था नरहेको भन्दै त्यसको मर्मलाई आत्मसात् गरी संसद्बाट आयोजनाहरूलाई सहज बनाउने बाटो खोज्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
अध्यादेशमार्फत् राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ का केही प्रावधानमा गरिएको संशोधनलाई बदर गर्ने निर्णयमा न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि बहुमतका आधारमा यही माघ २ गते उक्त आदेश जारी भएको थियो।
अदालतको निर्णयप्रति सरकारसमेत असहमत देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मुख्य सल्लाहकारले उक्त आदेशलाई "पुनर्विचार गर्नुपर्ने" बताएका छन्।
आदेश के हो ?
सरकारले गत वैशाखमा लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै "लगानी सहजीकरणका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश" जारी गरेको थियो।
उक्त अध्यादेशमार्फत् राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा पनि केही हेरफेर भएको थियो।
पछि संसद्का दुवै सदनबाट प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा उक्त अध्यादेश पारित भई गत असार २४ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भयो र ऐनका रूपमा लागु गरियो।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा भएको हेरफेर संविधानसँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन परेको थियो।
संवैधानिक इजलासले साउन ३० गते उक्त रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मका लागि संशोधित प्रावधानहरू लागु नगर्न आदेश दिएको थियो।
प्रधानन्याधीश प्रकाशमानसिंह राउत, सपना मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले गत माघ २ गते त्यो रिट निवेदनमा सङ्क्षिप्त आदेश दिएको हो।
संवैधानिक इजलासले संविधानका विभिन्न धाराहरूको उल्लेख र व्याख्या गर्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा थपिएका दफाहरू संविधानअनुकूल नभएको भनी बदर हुने निर्णय गरेको हो।
त्यसमा भनिएको छ, "…लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ को दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थप गरिएका "दफा ५क." र "दफा ६(१क)" नेपालको संविधानको धारा १३३(१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर गरिदिएको छ।"
न्यायाधीशको फरक मत
अदालतले उक्त ऐनमा थप गरिएको 'दफा ६ (१क)'को व्यवस्थाले "राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्र ठूलाठूला भौतिक विकासका आयोजनाको अनुमति प्रदान गर्न सक्ने देखिएको र उक्त दफालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनार्थ दफा '५क'को व्यवस्था गरिएको" देखिएको पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
ऐनमा गरिएको हेरफेर "संवैधानिक प्रावधानहरूसँग बाझिएकाले निवेदकको माग बमोजिम हुने" ठहर अदालतले गरेको छ।
यद्यपि आदेशमा न्यायाधीश मल्लले समवर्तीय अर्थात् केही फरक मतसहित निर्णयलाई उचित ठान्ने राय दिएकी छन् भने न्यायाधीश फुयालले पूर्ण फरक मत राखेका छन्।
फुयालले आफ्नो फरक मतमा न्यायपालिकाले संसद्ले बनाएको कानुनमा अनावश्यक शङ्का गर्न नहुने तर्क गरेका छन्।
उनले भनेका छन्, "सम्भव भएसम्म न्यायपालिका वा अदालतले संसद्ले असल नियतले बनाएको कानुन वा संविधानको मूल्यमान्यतालाई स्पष्ट रूपमा देखिने गरी नबाझिएसम्म बदर गर्नुहुँदैन। शङ्काको अवस्था भएमा व्याख्या वा अन्य वैकल्पिक आदेशहरूबाट त्यस्को उपचार खोजिनुपर्दछ।"
ऐनमा थपिएको व्यवस्था कस्तो छ ?
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा गरिएको संशोधनमा दफा ५ पछि दफा "५क" थप गर्दै "अतिसंवेदनशील क्षेत्र तोक्न सक्ने" व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसमा भनिएको छ, "नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्रलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अतिसंवेदनशील क्षेत्र भनी तोक्न सक्ने छ।"
उक्त ऐनको दफा ५ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षभित्र निषिद्ध कार्यहरूको सूची राख्नुका साथै के गर्न पाइन्छ र के पाइँदैन भन्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै संशोधनमा उक्त ऐनको दफा दफा ६ को उपदफा (१) पछि अर्को उपदफा (१क) पनि थप गरिएको छ।
त्यसमा भनिएको छ, "दफा '५क'बमोजिम तोकिएको क्षेत्रबाहेक राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले तोकिएबमोजिम स्वीकृति दिन सक्ने छ।"
"मध्यवर्ती क्षेत्रमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्ने आयोजना सञ्चालन गर्न सक्नेछ र सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई पर्यापर्यटन (इकोटुरिजम) लगायत अन्य उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन सकिने छ।"
ऐनको दफा ६ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षभित्र सेवा सञ्चालनसम्बन्धी प्रावधानहरू राखिएका छन्।
जलविद्युत् आयोजना कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ?
नेपालको निजी क्षेत्रका जलविद्युत् लगानीकर्ताहरूले अदालतको निर्णयले विशेष गरी नेपालको ऊर्जा विकासमा गम्भीर बाधा उत्पन्न हुने बताएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाले उक्त आदेशले विभिन्न संरक्षित क्षेत्र वा त्यसको आसपासमा निर्माणाधीन तथा निर्माण हुने आयोजनाहरूको सङ्ख्याको सूची समेत सार्वजनिक गरेको छ।
उसले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "…संवैधानिक इजलासको विभाजित मतमध्येको बहुमत निर्णयअनुसार आएको फैसलाको सङ्क्षिप्त आदेशबाट नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने संसद्ले विधिवत् रूपमा निर्माण गरेको कानुनलाई खारेज गरी विगत १५ वर्षदेखि प्रवर्धन भइरहेका जलविद्युत् आयोजनको कामकारबाहीलाई जटिलतातर्फ धकेलिरहेको ठहर हामीले गरेका छौँ।"
"यसबाट राज्यलाई प्रचलित कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने शुल्क, रोयल्टी र राजस्व तिरेर प्रचलित कानुनबमोजिम विद्युत् उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमतिसमेत पाएर खर्बौँ लगानीसमेत गरिसकेका कुल १९,७३६ मेगावाट क्षमताका २६७ वटा जलविद्युत् आयोजनाले फेरि जटिलता झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।"
तिनै आयोजनाहरूको सूचीलाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमालले सर्वोच्चको निर्णयमा पुनर्विचार हुनुपर्ने जनाएका छन्।
उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, "हामीले नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विद्युत्मा आत्मनिर्भरताको मात्रै नभएर विद्युत् निर्यातको समेत लक्ष्य राखिरहेका छौँ।"
"स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकका अनुसार हालै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राष्ट्रिय निकुञ्जको वरिपरि पर्ने २६७ परियोजनाहरूबाट उत्पादन हुने १९ हजार ७ सय ३६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन रोकिने छ।"
"राष्ट्रको समग्र हितलाई ध्यान दिएर पूर्वाधार विकासमा असर पार्ने यस्ता निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने पो हो कि?"
पुनरवलोकन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
संवैधानिक इजलासको उक्त आदेशप्रति ऊर्जा उत्पादक र सरकारी अधिकारीहरूले नै असहमति जनाइरहेका बेला माघ २ गतेको आदेश पुनरवलोकन हुन्छ कि हुँदैन भनेर बीबीसीले केही संवैधानिक कानुनका जानकारहरूलाई सोधेको थियो।
उनीहरूले संवैधानिक इजलासले गरेको निर्णय भएकाले उक्त आदेशलाई पुनरवलोकन गर्ने ठाउँ नभएको बताए।
यद्यपि संसद्मा अदालतको आदेशलाई पनि ध्यानमा राखेर ऐन संशोधन गर्ने बाटो सरकारलाई खुला रहेको उनीहरूले बताए।
काठमाण्डू विश्वविद्यालयका कानुनका प्राध्यापक विपिन अधिकारीले भने, "पुनरवलोकन गर्न मिल्दैन। त्यस्तो चलन छैन।"
"तर नेपाल सरकारले जुन विवादको विषय छ, त्यो विषयलाई जसरी सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्यो, त्यो व्याख्याको आधार र त्यसको प्रभावलाई फरक पर्ने गरी ऐन चाहिँ संशोधन गर्न सक्दछ, ऐन ल्याउन सक्दछ र त्यो व्याख्यालाई बदर गराउन पनि सक्दछ।"
अर्का संवैधानिक कानुनका जानकार तथा उक्त रिट निवेदनको बहसका क्रममा ऊर्जा उत्पादकहरूको पक्षबाट मुद्दा लडेका चन्द्रकान्त ज्ञवाली अहिलेको आदेशले पहिलेदेखि निर्माणाधीन आयोजनालाई अघि बढाउनै बाधा नपर्ने भए पनि केही असर चाहिँ पर्ने बताउँछन्।
यद्यपि उनले भने, "पहिले दिएकालाई असर नपरे पनि यस (संशोधित ऐन)ले चाहिँ केही कुराहरू फुकाएको थियो, केही बाटाहरू खुलाएको थियो, त्यो पनि बन्द हुँदा यस (पुराना आयोजना)लाई पनि असर पर्छ। अवश्य पर्छ।"
"अब चाहिँ सरकारले विधेयक ल्याएर अदालतको फैसलालाई पनि आधार मान्दै, पालना गर्दै विधेयक ल्याएर विकास र वातावरणलाई समुचित तरिकाले कसरी लान सकिन्छ… त्यो तरिकाले ऐनहरू संशोधन विधेयक ल्याएर संसद्ले पारित गर्यो भने… बाटो खोल्न सक्छ।"
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज सङ्ग्रौला चाहिँ उक्त मामिलामा विशेष गरी सरकारको नियत सफा नदेखिएको र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न ऐन ल्याउने भन्दा अध्यादेश ल्याउने बाटो रोजिएकाले अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको बताउँछन्।
सरकारले चाहेमा अहिले पनि ऐन ल्याएर विभिन्न व्यवस्थाहरू गर्न सक्ने उनी बताउँछन्।
सङ्ग्रौलाले भने, "नियत सफा राख्ने शासन व्यवस्था हुने हो भने अदालतले फैसला गरे पनि ऐनबाट परिमार्जन गर्न सकिहाल्नुहुन्छ उहाँहरूले। तर ऐन कहिल्यै ल्याउनुहुन्न, अध्यादेशबाट ल्याउनुहुन्छ।"
"नियत हेर्दा अदालत पनि रोक्न चाहने र कार्यपालिका पनि अध्यादेश ल्याएर निकुञ्जको अतिक्रमण गर्न चाहने गलत देखिएको छ।"
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाल पनि संवैधानिक इजलासको "विधायिकामार्फत् फेरि कानुन बनाएर" यसलाई पुनरवलोकन गर्न सकिने बताउँछन्।
उनी संवैधानिक इजलासको आदेश आउनुअघि साविकमा चलिरहेका कामलाई आदेशले खासै असर "नपार्नुपर्ने" ठान्छन्।
