काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ र ६ मा भएको संशोधन खारेजी गर्दा जलविद्युत आयोजनाहरूले फेरि जटिलता झेल्नुपर्ने अवस्था आउने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) जनाएको छ । उक्त फैसलाको पुन: विचार गर्न इप्पानले आग्रह गरेको छ ।
'संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८०' मन्त्री परिषदबाट मिति २०८० पुस १७ मा जारि भएपछि विद्युत विकास विभाग ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट अध्ययन सहमति उपलब्ध गराउनुअघि वन मन्त्रालयबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सहमति नपाएर रोकिएका दर्जनौँ आयोजनाहरू समेत करिब २५ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरूको भविष्य संकटमा परेको छ' इप्पानको बताएको छ ।
२०६५ साल देखि २०८० साल सम्ममा नेपाल सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयबाट विभिन्न चरणका अनुमतिहरू प्राप्त गरि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट विभिन्न चरणका कार्यहरू गर्न सहमति दिएर पनि कानूनका विभिन्न छिद्रहरू देखाउँदै व्यक्ति विशेषको स्वविवेकीय विचारको आधारमा प्रयोग भएका विभेदकारी व्यवहार र आचरणका कारणले कठिनाइ भोगिरहँदा पनि मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, शिकार आरक्ष र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्रका हजारौँ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरू निर्वाध रूपमा निर्माण अघि बढिरहेका थिए । यी आयोजनाहरू विकास गर्ने क्रममा लगानीकर्ताहरूले लगानी गरिसकेको निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण नागरिक समेतको खर्बौँ लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चिततामात्रै नभएर लगानीकर्ताहरूमा उत्साह समेत श्रृजना गरेको इप्पानले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट हतारमा अन्तरिम आदेश जारी गरेर संशोधित प्रावधान बमोजिम काम कारबाही गर्न रोक लगाएको झण्डै ६ महिनापछि भएको फैसलाले पौने ३ करोड नेपालीको आशा, भरोसा र विश्वासमा चोट पुर्याएको इप्पानले बतायो ।
ईप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विकास निर्माणका कार्यमा राज्यले अवरोध गर्न नहुने पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन् ।
यस्तो छ इप्पानको भनाइ -
लगानी सम्मेलन २०८१ अघि लगानीमैत्री वातावरण बनाउने उद्देश्यले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट 'लगानी सहजीकरणको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१' अध्यादेशबाट जारी गरेको थियो।
उक्त विधेयकमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन २०८१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र वन ऐन २०७६ का केही प्रावधानहरू संशोधन गरी लगानीकर्ताहरूमा सकारात्मक सन्देश दिएको थियो।
अध्यादेशबाट जारी भएको विधेयक संसदमा प्रस्तुत भइ संसदको दुवै सदनबाट अनुमोदन भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइ 'लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१' जारी भएकोमा हामीले यसबाट नेपालको आर्थिक विकासमा कोशेढुङ्गाको रुपमा सावित हुने विश्वास लिएका थियौँ।
यस ऐनको दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ मा ५ ‘क’ र दफा ६ मा उपदफा (१ क) थप गरि नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको हिमाली र पहाडी क्षेत्रको सिमानामा रहेको प्राकृतिक श्रोत र साधन एवं संभावनाहरूलाई नेपाल र नेपालीहरूको आर्थिक हित र राष्ट्रिय समृद्धिको लागि प्रयोग गर्न सक्ने गरि ढोका खोलि दिएको थियो।
यसबाट २०६५ साल देखि २०८० साल सम्ममा नेपाल सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयबाट विभिन्न चरणका अनुमतिहरू प्राप्त गरि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट विभिन्न चरणका कार्यहरू गर्न सहमति दिएर पनि कानूनका विभिन्न छिद्रहरू देखाउँदै व्यक्ति विशेषको स्वविवेकीय विचारको आधारमा प्रयोग भएका विभेदकारी व्यवहार र आचरणका कारणले कठिनाइ भोगिरहँदा पनि मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, शिकार आरक्ष र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्रका हजारौँ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरू निर्वाध रूपमा निर्माण अघि बढिरहेका यी आयोजनाहरू विकास गर्ने क्रममा लगानीकर्ताहरूले लगानी गरिसकेको निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण नागरिक समेतको खर्बौँ लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चिततामात्रै नभएर लगानीकर्ताहरूमा उत्साह समेत श्रृजना गरेको थियो।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा भएको संशोधनउपर केही जलविद्युत आयोजना आयोजना निर्माण विरोधीहरूको सहभागितामा विकास र परिवर्तन स्वीकार गर्न नसक्ने व्यक्ति विशेषको क्रियाशिलतामा ऐनको संशोधित प्रावधानहरू नेपालको संविधान २०७२ सँग बाझिएको हुँदा बदर घोषणाको मागसहित सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलाससमक्ष रिट दायर भएकोमा सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट नेपाल र नेपालीको समृद्धि र देशको आर्थिक परिवर्तनको चाहनालाई नबुझि रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मका लागि संशोधित प्रावधानहरू कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि मिति २०८१ साउन ३० गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भयो।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को संशोधन हुनुअघि नै अर्थात २०६५ सालदेखि २०८० सालको अन्त्यसम्ममा विद्युत उत्पादनसँग सम्बन्धित कार्य गर्न सम्बन्धित निकायहरूबाट आवश्यकताअनुसार पाउनुपर्ने स्वीकृति सहमति पाइसकेका आयोजनाहरूको नियमित कार्यहरूलाई नियमितता दिन अन्तरिम आदेश र ऐनको संशोधनसँग कुनै खालको सम्बन्ध रहेको थिएन र छैन।
यद्यपी, कुनै न कुनै बहाना बनाएर जलविद्युत आयोजनाहरूलाई असहयोग गर्ने मनसायका साथ वन मन्त्रालयका अधिकारीहरूबाट सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेशपश्चात संरक्षित क्षेत्रभित्र प्रस्ताव भएका आयोजनाहरूको काम कारबाही, स्वीकृति, अध्ययन सहमति, जग्गाको भोगाधिकार एवं रुख हटाउने जस्ता कार्यहरू अनायसमै रोकिदिएको कारणले आयोजनाहरू ६ महिनादेखि प्रताडित भएका छन्। जसबाट प्रत्येक दिन राज्यले ठूलो राजश्व गुमाइरहेको छ।
सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट हतारमा अन्तरिम आदेश जारी गरेर संशोधित प्रावधान बमोजिम काम कारबाही गर्न रोक लगाएको झण्डै ६ महिनापछि भएको फैसलाले पौने ३ करोड नेपालीको आशा, भरोसा र विश्वासमा चोट पुर्याएको हामीले महसुस गरेका छौँ।
२०८१ माघ २ गते संवैधानिक इजलासको विभाजित मतमध्येको बहुमत निर्णयअनुसार आएको फैसलाको संक्षिप्त आदेशबाट नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने संसदले विधिवत रुपमा निर्माण गरेको कानूनलाई खारेज गरि विगत १५ वर्षदेखि प्रवर्धन भइरहेका जलविद्युत आयोजनको काम कारबाहीलाई जटिलतातर्फ धकेलिरहेको ठहर हामीले गरेका छौँ।
यसबाट राज्यलाई प्रचलित कानूनबमोजिम तिर्नुपर्ने शुल्क, रोयल्टी र राजश्व तिरेर प्रचलित कानूनबमोजिम विद्युत उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमतिसमेत पाएर खर्बौँ लगानीसमेत गरिसकेका कुल १९ हजार ७ सय ३६ मेगावाट क्षमताका २६७ वटा जलविद्युत आयोजनाहरूले फेरि जटिलता झेल्नुपर्ने अवस्था श्रृजना भएको छ।
'संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८०' मन्त्री परिषदबाट मिति २०८० पुस १७ मा जारि भएपछि विद्युत विकास विभाग ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट अध्ययन सहमति उपलब्ध गराउनुअघि वन मन्त्रालयबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सहमति नपाएर रोकिएका दर्जनौँ आयोजनाहरू समेत करिब २५ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरूको भविष्य संकटमा परेको छ। यसमा आवद्ध भएका ६० लाख सर्वसाधारण नागरिक एवं निजी क्षेत्रको लगानी के हुने हो ? अन्योलता श्रृजना भएको छ । विद्युत विकास विभागमा प्रक्रियामा रहेका र थप १५,००० मेगावाट समेत गरि ४०,००० मेगावाट क्षमताका आयोजना अब के हुन्छ? थप अन्योल श्रृजना भएको छ।
हाम्रो देशको कूल भु-भागको २३.३९ प्रतिशत भूभाग संरक्षण क्षेत्र पर्दछ। जुन भौगोलिक हिसाबमा उत्तरी सिमानातर्फ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको अधिकांश तल्लो तटीय हिमाली भाग र उच्च पहाडी क्षेत्रलाई समेटेर सिमांकन गरिएको छ। यो एसियाका अन्य मुलुकहरूको भन्दा बढी हो। यो क्षेत्र जलविद्युत उत्पादनका हिसाबमा अति सम्भाव्य र निर्विकल्प क्षेत्र हो। कुल १,४७,१८१ वर्ग किमि क्षेत्रफल भएको हाम्रो मूलुकमा संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको ३४,४२५ वर्ग किमि क्षेत्रलाई छुँदै नछोएर कुनै पनि विकासको काम गर्न सम्भव हुँदैन।
जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न पानीको बहाव, उचाइ र गुरुत्वकर्षणको तादम्यता मिल्नु पर्छ। यो तादम्यता निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रका नाममा रोकिएका तल्लो हिमाली र माथिल्लो पहाडी भागमा मात्रै छ। जहाँ २ किमि नदी बहँदा सयौँ मिटर उचाइ कायम हुन्छ।
योबाहेकका तल्लो तटीय पहाडी भाग र चुरे एवं तराईमा पानीको बहाव भएतापनि १० औं किमि पार गर्दा समेत १०/२० मिटर उचाइ कायम हुन सक्दैन। जलाशययुक्त आयोजनाहरू बनाउन हजारौँ वर्ग किमि कृषियोग्य भूमि र गाउँबस्ति डुबानमा पर्दछन्। यो सबै गर्ने हाम्रो सामथ्र्यता पुग्दैन। यस खालका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत अति महँगो हुने हुँदा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्न।
विद्युत आयोजनाको हेडवर्क, सुरुङ, हेडरेस पाइप, पेनस्टक पाइप, पावर हाउस, ट्रान्समिसन लाइन टावर, प्रवेशमार्ग, स्वीचयार्ड, डिसेन्डर वा क्याम्प आदिमध्ये कुनै न कुनै संरचना संरक्षित क्षेत्रको घेरा भित्र पर्छ। यस्तो यथार्थता हुँदा हुँदै सरलताको सट्टा जटिलतातर्फ धकेल्ने गरि संक्षिप्त फैसला आउनु हामी पौने ३ करोड नेपालीहरूको हितमा नहुने हुँदा आदेश दिने श्रीमानहरुबाट आदेशको सुधारात्मक कदमतर्फ विशेष ध्यान जानेछ भन्ने अझै हाम्रो विश्वास छ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६५/१२/२० को निर्णयबाट संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माणसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ जारी गरेको थियो। यसैका आधारमा २०६५ सालदेखि २०७९ साल (१५ वर्ष) मा संरक्षित क्षेत्रभित्र आयोजनाहरू प्रवर्द्धनका लागि ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति एवं विद्युत उत्पादन जारी गरि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट समयसापेक्ष सहमति, स्वीकृति प्रदान भएर खर्बौं लगानीसमेत भइसकेको छ। यी आयोजना निर्माण गर्नका लागि ५० वर्ग किमिमात्रै जग्गा प्रयोग हुन्छ र यसबाट राज्यले वार्षिक ४ खर्ब राजश्व प्राप्त गर्नेछ। यद्यपी आ.व. २०८०/०८१ मा ३४,४२५ वर्ग क्षेत्रफलबाट वार्षिक ८१ करोड आम्दानी भइ संरक्षित क्षेत्रमा कर्मचारी र सेना परिचालन गर्दा २ अर्ब ७५ करोड खर्च भएको तथ्याङ्क छ। यस्तो अवस्थाबाट देशमा समृद्धि आउला र?
अपर तामाकोशी, खारे, सिप्रिङ्ग खोला, खानी खोला, सिंगटी, अपर चाकु ए, चाकु खोला, भोटेकोशी-१, बलेफी ए, इन्द्रावती, निलगीरी-१, निलगिरी-२, लाङटाङ्ग, चिलिमे, रसुवागढी, सार्दी खोला, खिम्ती खोला, उपल्लो खिम्ती, सिक्लेस, मिदिम खोला, भुजुङ, सुपरमादी लगायतका दर्जनौँ आयोजना निर्माणसमेत भइसकेका छन्। सयौँ आयोजनाहरू निर्माणाधिन अवस्थामा छन् र दर्जनौं आयोजनाहरू स्वीकृत भइ निर्माणको तयारीमा रहेका छन्। जग्गा भोगाधिकारको पर्खाइमा छन्। सयौँ आयोजनाहरू अध्ययन गरिरहेका छन्।
नेपा
