२०८३ श्रावण ११ गते सोमवार

images
  • समाज
  • न्यायालयलाई पारदर्शी बनाउने प्रधानन्यायाधीश राउतको प्रयास,...

न्यायालयलाई पारदर्शी बनाउने प्रधानन्यायाधीश राउतको प्रयास, पेसी व्यवस्थापन गोला प्रणालीबाट गरिने

न्यायालयलाई पारदर्शी बनाउने प्रधानन्यायाधीश राउतको प्रयास, पेसी व्यवस्थापन गोला प्रणालीबाट गरिने

सहर्ष न्युज
शुक्रवार, मंसिर २१ २०८१
सहर्ष न्युज
शुक्रवार, मंसिर २१ २०८१
  • काठमाडौँ ।  प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायालयलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापन गरिएको बताउनुभएको छ । 

    सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रणालीबाट हुने पेसी व्यवस्थापन प्रक्रिया अवलोकन गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायालयलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन पेसी व्यवस्थापनमा गोला प्रणाली अवलम्बन गरिएको बताउनुभयो ।

    “न्यायालयलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन जरुरी छ, गोला प्रणालीको प्रयोगपछि यसले पूर्णता पाएको छ”, प्रधानन्यायाधीश राउतले भन्नुभयो, “हरेक दिन गोला प्रणालीले गर्दा इजलासमा आउने नयाँ विषयका विषयमा पनि छलफल गरिन्छ, समस्या देखिए कानुनी बाटो खोजेर सल्टाउने काम गरिन्छ ।” उहाँले इजलासमा हरेक दिन केही नयाँ विषय आउने गरेको र पुराना मुद्दाका साथै धेरै मुद्दाको आदेश वा फैसला गरेका विषयमा पनि छलफल हुने गरेको जानकारी गराउनुभयो ।

    सर्वोच्च अदालतमा २०७८ मङ्सिर १५ गतेदेखि गोला प्रणालीबाट मुद्दाको पेसी व्यवस्थापन गर्न थालिएको हो । सोही वर्ष माघ २ गतेदेखि उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा पनि गोला प्रणालीबाट मुद्दाको पेसी व्यवस्थापन गर्न सुुरु गरिएको हो । सिसौँको काठमा फरक–फरक रङ लगाएका गोला छन् । ती गोलामा एकल इजलास, मुद्दाको समूह र न्यायाधीशको सङ्ख्या राखिएको हुन्छ । गोलाहरु कालो एउटा झोलामा राखिन्छ अनि न्यायाधीशले त्यसलाई निकाल्ने गर्छन् । गोला तानेपछि इजलास गठन हुन्छ र मुद्दा कुन कुन पर्छ भन्ने थाहा हुन्छ ।  

    सर्वोच्च अदालतमा दैनिक बिहान १० बजेर १० मिनेटमा गोला प्रणाली सुरु हुन्छ । सर्वोच्च अदालतमा आजसम्म २६ हजार ५१ थान मुद्दा छन् । आठ वर्ष नाघेका मुद्दा एक सय ५४ थान छन् । आठ वर्ष पुराना मुद्दा २०८२ सम्म शून्यमा झार्ने अभियानका साथ अदालतले काम गरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित १७ न्यायाधीश हुनुहुन्छ । नेपालको संविधानले प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । तर समयमा पदपूर्ति नहुँदा न्यायाधीशको सङ्ख्या पूर्ण हुन सकेको छैन ।

    प्रतिक्रिया
    लोकप्रीय
    सम्बन्धित समाचार

    © 2026 All right reserved to saharshanews.com  | Site By : SobizTrend