काठमाडौँ। एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा दिगो विकासका निम्ति अन्तरिक्ष प्रविधिको प्रयोगबारे बैंककमा आयोजित पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा नेपालले जलवायुजन्य विपद्को तयारीसँग जोडिएका तीन बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको एसिया तथा प्रशान्त आर्थिक र सामाजिक आयोग (एस्क्याप) ले उक्त सम्मेलन आयोजना गरेको थियो।
नेपालको तर्फबाट सहभागी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलवायु जोखिमको निगरानी र पूर्वसूचना प्रणालीका लागि क्षेत्रीय स्तरमा अन्तरिक्ष सहकार्य गर्न आग्रह गरे। सम्मेलनको 'उत्थानशील र समावेशी भविष्यका लागि क्षेत्रीय सहकार्यमार्फत अन्तरिक्ष प्रविधिको उपयोग' शीर्षकको सत्रमा बोल्दै उनले जलवायु परिवर्तनले ल्याइरहेका जटिल प्रकोपसँग जुध्न प्रविधि र सहकार्य दुवैलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार नेपालले सबैभन्दा पहिले उच्च हिमाली क्षेत्रका जोखिमलाई क्षेत्रीय अन्तरिक्ष सहकार्यको स्थायी प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। जोखिमयुक्त पहाडी भिरालो भूभाग र हिमतालको उपग्रहबाट नियमित अनुगमन गर्दै त्यसलाई क्षेत्रीय पूर्वचेतावनी प्रणालीको अनिवार्य हिस्सा बनाउन उनले जोड दिए।
यसका साथै, उपग्रहका तस्बिर उपलब्ध हुनु मात्र पर्याप्त नहुने उनको तर्क थियो। संकटका बेला हरेक मिनेट मूल्यवान हुने भएकाले सही निर्णय लिन देशहरूलाई प्रयोगयोग्य जानकारी, साझा विश्लेषण साधन र तालिमप्राप्त जनशक्ति पनि चाहिने भन्दै उनले तथ्याङ्कलाई उपयोगी निर्देशनमा बदल्नुपर्ने धारणा राखे।
तेस्रो प्रस्तावका रूपमा उनले अन्तरिक्षबाट प्राप्त सूचना र सेवामा सबै देशको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए। आफ्नै उपग्रह भए–नभएको भन्ने विषय नहेरी, विशेषगरी मानव जीवन खतरामा परेको अवस्थामा सबै राष्ट्रले यस्ता क्षमताको लाभ लिन पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
अन्त्यमा, मन्त्री श्रेष्ठले अन्तरिक्षबाट प्राप्त सूचनालाई व्यावहारिक निर्णय र आम नागरिकले प्रयोग गर्न सक्ने सेवामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राखे।
