काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको संसद्मा उपस्थितिलाई लिएर फेरि प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रधानमन्त्रीले सरकार सञ्चालनसँगै सांसदहरूले उठाउने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने भए पनि पछिल्लो समय उनको सदन उपस्थितिलाई लिएर आलोचना हुँदै आएको छ। सोहि कारणले सभामुख डिपी अर्यालले प्रधानमन्त्री शाहलाई १० भदौमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्तिथ भएर सांसदका प्रश्नको उत्तर दिन "रुलिङ" गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था छ। नियमअनुसार प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा सांसदहरूले प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर यो व्यवस्था नियमित रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सांसदहरूले संसद् भवनमा प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाह यसअघि एकपटक संसद्मा अप्रत्याशित रूपमा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। उक्त क्रममा उनकोको प्रक्रियालाई लिएर विवादसमेत भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिले पनि राजनीतिक बहस जन्माएको थियो।
संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री सरकारको प्रमुख मात्र नभई संसद्प्रति पनि जवाफदेही हुन्छन्। त्यसैले संसद्को प्रतिनिधि बैठकमा नियमित उपस्थित भएर जनप्रतिनिधिका प्रश्नको जवाफ दिने र सरकारका कामबारे जानकारी गराउने अभ्यास महत्वपूर्ण मानिन्छ। सरकारका निर्णय, नीति र कामकारबाहीबारे संसदमा प्रश्न उठ्दा प्रधानमन्त्री स्वयंले जवाफ दिने वातावरण बन्न सके संसद् र सरकारबीचको सम्बन्ध पनि बलियो हुने देखिन्छ।
