काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको गत जेठ १७ गतेको बैठकमा भएको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ समितिले संसदीय मर्यादा कायम गर्न सभामुखले आफ्नो विशेषाधिकार तत्काल र प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

समितिले संसदमा अमर्यादित तथा उत्तेजक अभिव्यक्ति प्रयोग हुने अवस्थामा प्रतिनिधि सभा नियमावलीको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई संसदको अभिलेखबाट हटाउनेदेखि आवश्यक परे बैठकबाट निष्कासन गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।

प्रतिवेदनमा माननीय सदस्यहरूले प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा उल्लेखित आचारसंहिता र नियमहरूको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने तथा त्यसको कार्यान्वयनमा सदस्यहरू, संघीय संसद सचिवालय र सभामुख सबैले गम्भीर जिम्मेवारी लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

समितिले सांसदहरूको अभिमुखीकरण तथा आचारसंहितासम्बन्धी सचेतना बढाउने, दलीय नेतृत्व र प्रमुख सचेतकको भूमिका प्रभावकारी बनाउने, सुरक्षा तथा प्रविधि व्यवस्थापन सुधार गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अवलम्बन गर्ने, आचरण अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाउने, संसद सचिवालयको जनशक्ति तथा प्रविधि सुदृढ गर्ने, राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक अनुशासन बलियो बनाउने तथा सिसिटिभी निगरानी, अभिलेख व्यवस्थापन र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सक्रियता बढाउन पनि सुझाव दिएको छ।

घटनामा के देखियो ?

समितिले प्रहरी मुचुल्का, श्रव्यदृश्य सामग्री, प्रत्यक्षदर्शीको बयान तथा अन्य सम्बन्धित कागजातको अध्ययनपछि जेठ १७ गतेको घटनामा संसदीय मर्यादा उल्लङ्घन भएको, नियमावली कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको, सांसदहरूमा संयमताको अभाव रहेको तथा सभा व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमपछि विपक्षी सांसदहरूले विरोध जनाउन थालेका थिए। त्यसपछि वेल घेराउ, नाराबाजी, मर्यादापालकसँग ठेलमठेल, सभामुखको डायसतर्फ अघि बढ्ने प्रयास, टेबल र कुर्सीमाथि चढ्ने, माइक स्ट्यान्ड फाल्ने तथा केही भौतिक संरचनामा क्षति पुर्‍याउनेसम्मका घटना भएका थिए।

समितिले केही सांसदहरूले सभामुखको आसनतर्फ पुग्ने प्रयास गरेको, मर्यादापालकको टोपी र पोशाक तानातान भएको, सभामुखको अगाडिको टेबल, अडियो प्रणाली, ढोका, नेमप्लेट तथा अन्य सामग्रीमा क्षति पुगेको पनि उल्लेख गरेको छ।

दोस्रो र तेस्रो बैठकमा पनि अवरोध

प्रतिवेदनअनुसार पहिलो बैठक स्थगित भएपछि पुनः बसेको दोस्रो र तेस्रो बैठकमा पनि विपक्षी सांसदहरूले रोष्ट्रम र सभामुख प्रवेश गर्ने ढोका अगाडि विरोध जारी राखेका थिए। नाराबाजीकै बीच केही विधेयकका प्रक्रिया अघि बढाइएका थिए।

सात दिनमा प्रतिवेदन

जेठ १७ गतेको घटनापछि जेठ १८ गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुखले जाँचबुझ समिति गठन गर्न निर्देशन दिएका थिए। प्रतिनिधि सभाका सचिव प्रकाश अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा आन्तरिक स्रोत तथा योजना व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख बबिता मिश्र र प्रविधि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख गोपाल सिग्देल सदस्य थिए।

समितिले सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी पाएको थियो। स्थलगत मुचुल्का, श्रव्यदृश्य प्रमाण, प्रत्यक्षदर्शीका बयान तथा सम्बन्धित कागजातको अध्ययनपछि तयार गरिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन समितिले जेठ २५ गते सभामुखलाई बुझाएको थियो।

नियमावलीमा के छ व्यवस्था ?

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ अनुसार बैठकमा अभद्र व्यवहार गर्ने सदस्यलाई सभामुखले चेतावनी दिन, बैठक कक्षबाट निष्कासन गर्न वा बढीमा १५ दिनसम्म निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। साथै सभाभित्र ध्वंसात्मक गतिविधि, बल प्रयोग वा भौतिक क्षति पुर्‍याउने सदस्यलाई तत्काल निष्कासन गरी क्षतिपूर्ति भराउनेसम्मको अधिकार सभामुखलाई प्रदान गरिएको छ।

समितिले यिनै प्रावधानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सभामुखले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।