काठमाडौँ: खेलकुदलाई देशको पहिचान, प्रतिष्ठा र अन्तर्राष्ट्रिय छवि निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा हेरिन्छ। विश्वकप फुटबलजस्ता प्रतियोगिताले विश्वलाई एउटै मञ्चमा जोड्ने क्षमता राख्ने भए पनि नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा विशेषगरी क्रिकेटमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान विस्तार गर्दै आएको छ। यद्यपि समग्र खेलकुदको विकासका लागि सरकारी लगानी र दीर्घकालीन नीति अझै आवश्यक देखिन्छ।
सरकार गठन भएको १०० दिनको अवधिमा खेलकुद क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण निर्णय र कार्यक्रम अघि बढाइएका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा चर्चित निर्णय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को नेतृत्व तहमा पूर्वखेलाडीलाई जिम्मेवारी दिइनु हो।
राखेपको नेतृत्वमा पूर्वखेलाडी
सरकारले पूर्वराष्ट्रिय फुटबल गोलरक्षक विशाल श्रेष्ठलाई राखेपको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ। लामो समय खेल मैदानमा सक्रिय रहेका श्रेष्ठ पहिलो पटक खेल प्रशासनको नेतृत्व तहमा पुगेका हुन्।
त्यस्तै, पूर्वराष्ट्रिय क्रिकेटर तथा प्रशिक्षक शक्तिप्रसाद गौचन, राष्ट्रिय महिला बुद्धिचाल च्याम्पियन मोनालिसा खुम्बू, टेबलटेनिस खेलाडी सिक्का सुवाल तथा पूर्वफुटबलर पवन शाहीलाई पनि राखेप बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरिएको छ।
खेलाडी स्वयंलाई नेतृत्वमा ल्याउने निर्णयले खेलकुद प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप घट्ने र खेलाडीमैत्री नीति निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
काभा महिला नेसन्स लिगको सफल आयोजना
सरकारको कार्यकालमा नेपालले काठमाडौँमा काभा महिला नेसन्स लिग भलिबल प्रतियोगिताको सफल आयोजना गर्यो। जेठ ८ देखि १६ गतेसम्म सञ्चालन भएको प्रतियोगितामा नेपालसहित इरान, भारत, काजकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, किर्गिस्तान र माल्दिभ्सको सहभागिता रहेको थियो।
महिला एसिया कप छनोटसमेत रहेको प्रतियोगितामा नेपाल चौथो स्थानमा सीमित भए पनि आयोजनालाई सफल मानिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको सक्रिय सहभागिता
यस अवधिमा नेपालले तीन ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितासहित ४७ वटा खेलकुद कार्यक्रममा सहभागिता जनाएको छ।
नेपालको महिला क्रिकेट टोलीले मलेसियामा आयोजित एसिसी महिला प्रिमियर कप र एसियन गेम्स महिला छनोट प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गरेको थियो। यस्तै, भारतको गोवामा सम्पन्न साफ महिला च्याम्पियनसिपमा नेपाल सेमिफाइनलसम्म पुगे पनि बङ्गलादेशसँग पराजित भएको थियो।
एसियाड–२०२६ लक्षित विशेष प्रशिक्षण
सरकारले स्थगित रहेको ‘मिसन–२०२६’ विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ। जापानको आइची–नागोयामा हुने २०औँ एसियाली खेलकुदलाई लक्षित गरी पदक सम्भावना भएका खेलाडीलाई विशेष प्रशिक्षण दिइँदैछ।
हाल पाँच खेलका नौ टोलीका ५० खेलाडी तथा प्रशिक्षक नियमित प्रशिक्षणमा सहभागी छन्। नेपालले आगामी एसियाडमा कम्तीमा एक स्वर्णसहित दोहोरो अंकमा पदक जित्ने लक्ष्य लिएको छ।
राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड सम्पन्न
जेठ २० देखि २२ गतेसम्म काठमाडौँमा राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता सम्पन्न भएको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उद्घाटन गरेको प्रतियोगितामा सातै प्रदेशका ६८६ खेलाडीले एथलेटिक्स, भलिबल, कबड्डी, कराँते, तेक्वान्दो र उसुमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।
विद्यालयस्तरबाट प्रतिभा पहिचान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन हुँदै आएको राष्ट्रपति रनिङ सिल्डलाई नेपाली खेलकुदको आधार मानिन्छ।
प्रशिक्षक उत्पादन र खेल विज्ञानमा जोड
सरकारले विभिन्न खेलका ६० प्रशिक्षक तथा स्वयंसेवकलाई प्रशिक्षक प्रशिक्षण दिएको छ। उत्कृष्ट १६ प्रशिक्षार्थीलाई माइक्रोसाइकल डिजाइन कार्यशालामा सहभागी गराइएको छ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय टोलीका १३ प्रशिक्षक तथा फिटनेस प्रशिक्षकलाई खेल विज्ञानसम्बन्धी विशेष तालिम पनि प्रदान गरिएको छ।
फिफा निलम्बनको चुनौती
सरकारका उपलब्धिबीच नेपाली फुटबल फिफाको निलम्बनमा पर्नु भने चुनौतीपूर्ण घटना बनेको छ। खेलकुद मन्त्रालयले निलम्बन रोक्न प्रयास गरे पनि अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकेन।
पूर्वाधार विकासमा चार अर्बभन्दा बढी बजेट
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि खेलकुद क्षेत्रमा चार अर्ब तीन करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
बजेटमा खेल पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिँदै आगामी वर्षभित्र कम्तीमा १० वटा फुटबल रंगशालालाई आठ हजार दर्शक क्षमता र फ्लडलाइटसहित स्तरोन्नति गर्ने योजना समावेश गरिएको छ। साथै पाँच वर्षभित्र देशका प्रमुख आठ सहरमा आधुनिक क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले अघि सारेको छ।
अझै बाँकी छन् चुनौती
सरकारका प्रारम्भिक उपलब्धि सकारात्मक देखिए पनि आगामी २०औँ एसियाली खेलकुदमा लक्ष्यअनुसार नतिजा निकाल्नु, पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदको मिति तय गर्नु तथा खेल प्रशासनलाई स्थायी रूपमा सुधार गर्नु सरकारका प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। नेपालको खेलकुदलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा थप प्रतिस्पर्धी बनाउन दीर्घकालीन योजना, निरन्तर लगानी र प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य देखिएको छ।
