काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले भन्सार प्रशासनको आधुनिकीकरण, व्यापार प्रवर्द्धन तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले नेपाललाई करिब ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ (५ करोड अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको छ।
एडिबीले स्वीकृत गरेको यो नीतिमा आधारित ऋण ‘दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) भन्सार तथा आपूर्ति व्यवस्था (लजिस्टिक्स) सुधार कार्यक्रम’ अन्तर्गत उपलब्ध गराइनेछ। बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार उक्त कार्यक्रमले भन्सार प्रक्रिया आधुनिकीकरण र आपूर्ति व्यवस्थाको विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउनेछ।
कार्यक्रममार्फत जोखिममा आधारित जाँचपास प्रणाली, सरलीकृत भन्सार प्रक्रिया, आवश्यक पूर्वाधार विकास, नियामकीय सुधार तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय सुदृढ गरिने जनाइएको छ।
एडिबीका अनुसार यी सुधारले व्यापार लागत घटाउने, सीमापार व्यापारलाई थप सहज र अनुमानयोग्य बनाउने तथा आपूर्ति शृङ्खलाको दक्षता अभिवृद्धि गर्दै वस्तुको प्रभावकारी ढुवानीमा सहयोग पुर्याउनेछ।
नेपालका लागि एडिबीका राष्ट्रिय निर्देशक आर्नो कोस्वाँले नेपालको आर्थिक रूपान्तरण र क्षेत्रीय बजारसँगको आबद्धताका लागि आधुनिक भन्सार प्रणाली र प्रभावकारी आपूर्ति व्यवस्था अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “यो कार्यक्रमले सीमापार व्यापारलाई छिटो, थप अनुमानयोग्य र लागत–प्रभावी बनाउँदै व्यावसायिक वातावरण सुदृढ गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने, लगानी आकर्षित गर्ने तथा गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुर्याउनेछ।”
एडिबीका अनुसार उक्त कार्यक्रमले नेपालको सोह्रौँ योजना कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुका साथै निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धन र अर्थतन्त्रको विविधीकरणमा समेत टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
