काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कानुनले तोकेको समयभित्र सभामा पेश नगर्ने २३ स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको छ।
मन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयका अनुसार मन्त्रालयले सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको वर्तमान अवस्था, ढिलाइको कारण तथा आवश्यक विवरण तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा पेश गर्नुपर्ने तथा असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार आफ्नो पोर्टलमा प्रविष्ट विवरण र प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा केही स्थानीय तहले हालसम्म पनि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र सभामा पेश नगरेको देखिएकाले स्पष्टीकरण मागिएको हो।
पत्रमा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया हाल कुन चरणमा पुगेको छ, तोकिएको समयमा बजेट पेश गर्न नसक्नुको कारण के हो र मन्त्रालयबाट थप समन्वय वा सहजीकरण आवश्यक भए त्यसबारे पनि स्पष्ट जानकारी दिन भनिएको छ।
साथै, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्न सहज हुने गरी स्थानीय तहको सभाको आगामी कार्यतालिका समेत मन्त्रालयमा पठाउन अनुरोध गरिएको छ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बजेट निर्माण प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गराई कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यले यो पहल गरिएको जनाएको छ।
