काठमाडौँ । सरकारले हुलाक सेवालाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्दै ‘गभर्नमेन्ट कुरियर सर्भिस’का रूपमा विस्तार गरेको छ। शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० दिने कार्यसूचीअन्तर्गत सुरु गरिएको यस सेवामार्फत अहिले ७५ जिल्लाका नागरिकले सरकारी कागजात घरमै प्राप्त गर्न थालेका छन्।
यस सेवामार्फत नेपाल टेलिकमका सिमकार्ड, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रजस्ता महत्त्वपूर्ण सरकारी कागजात नागरिकको घरदैलोमै पुर्याउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, स्वास्थ्य परीक्षणका लागि संकलित नमुनाहरू पनि सुरक्षित रूपमा प्रयोगशालासम्म ढुवानी गर्न थालिएको सरकारले जनाएको छ।
सरकारका अनुसार हुम्ला र भोजपुरबाहेक ७५ जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सेवा सञ्चालनका लागि सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ। ती कार्यालयबाट प्राप्त २ लाख ६ हजार ३३० राहदानीमध्ये हालसम्म ५ हजार ७२८ वटा राहदानी सम्बन्धित सेवाग्राहीको घरमै पुर्याइएको छ।
यस्तै, यातायात व्यवस्था विभागबाट प्राप्त ८ लाख ८ हजार ३१ वटा सवारीचालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित जिल्लाका यातायात कार्यालयसम्म ढुवानी गरिएको छ। कास्की, मोरङ, बाँके, सुनसरी, बझाङ, कालिकोट र पर्साका यातायात कार्यालयसँगको समन्वयमा हालसम्म १ हजार ८९ वटा लाइसेन्स सेवाग्राहीको घरमै वितरण गरिएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा विभिन्न जिल्लाका २६३ वटा शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि हुलाकमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पुर्याइएको छ। त्यस्तै, १७ वटा अस्पतालसँगको सम्झौताअनुसार १ हजार २३३ वटा स्वास्थ्य नमुनालाई सुरक्षित रूपमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासम्म ढुवानी गरिएको छ।
सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय डाँकरेखा पुनरावलोकन समितिको २०८३ वैशाख ३० गतेको निर्णयअनुसार डाँकरेखा पुनरावलोकन गरी नयाँ मार्ग स्वीकृत गरिएको छ। यसले हुलाक सेवा प्रवाहको समय र लागत दुवैमा उल्लेख्य सुधार ल्याएको सरकारको दाबी छ।
यसअघि पोखराबाट पाल्पासम्म हुलाक सामग्री पुग्न करिब १० दिन लाग्ने गरेकामा डाँकरेखा पुनर्संरचनापछि सोही दूरीमा अब केवल २ दिनमै सेवा उपलब्ध हुन थालेको छ।
