सरकारी हस्तक्षेप र निर्वाचन विवादको मूल्य नेपाली फुटबलले चुकाउँदै, अनुदानदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितासम्म रोक

काठमाडौं । विश्व फुटबलको महाकुम्भ विश्वकपको उत्साहबीच नेपाली फुटबलका लागि भने निराशाजनक खबर आएको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च संस्था फिफाले नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई अर्को सूचना नआएसम्मका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाली फुटबल गम्भीर संकटमा परेको छ।

फिफाले आफ्नो विधानको धारा १६ अनुसार फुटबलमा सरकार अर्थात् तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको निष्कर्ष निकाल्दै एन्फामाथि निलम्बन लगाएको हो। यद्यपि फिफाले आगामी कंग्रेसअघि आफ्नो काउन्सिल ब्युरो वा फिफा काउन्सिलले आवश्यक ठानेमा जुनसुकै बेला निलम्बन फुकुवा गर्न सक्ने जनाएको छ।

निर्वाचन विवादले निम्त्यायो निलम्बन

एन्फाको ‘अर्ली इलेक्सन’ प्रक्रियाबाट सुरु भएको विवाद अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय निलम्बनसम्म पुगेको हो। फिफाले उक्त निर्वाचन प्रक्रियालाई मान्यता दिएको भए पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले नेपालको कानुनअनुसार तहगत निर्वाचन नगरेको भन्दै गत चैत ११ गते एन्फालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो।

पछि सरकार, राखेप र एन्फाबीचको सहमतिपछि निलम्बन फुकुवा गरिएको र त्यसबारे फिफालाई जानकारीसमेत गराइएको थियो। फिफा प्रतिनिधिलाई नेपालमै छलफलका लागि निम्त्याउने प्रयास पनि भएको थियो।

पदाधिकारीलाई विदेश जान रोकिएपछि फिफा असन्तुष्ट

राखेपले निलम्बन फुकुवा गरे पनि एन्फाका पदाधिकारीमाथिको अध्यागमन प्रतिबन्ध हटाइएको थिएन। फिफा विश्वकप २०२६ को उद्घाटन खेल हेर्न मेक्सिको जान लागेका एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राईलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काइएपछि फिफाले त्यसलाई सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपका रूपमा लिएको बताइएको छ।

फिफाले सदस्य राष्ट्रका फुटबल संघमा सरकारी हस्तक्षेपलाई गम्भीर उल्लंघनका रूपमा हेर्दै आएको छ।

‘अहम् र समन्वय अभावले फुटबल डुबायो’

एन्फाका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठले नेतृत्व तहको अहम्, समन्वयको अभाव र फिफालाई नेपालको वास्तविक अवस्था बुझाउन नसक्दा नेपाली फुटबलले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको टिप्पणी गरेका छन्।

उनका अनुसार निर्वाचन विवाद सहज रूपमा समाधान गर्न सकिने विषय भए पनि सम्बन्धित पक्षबीच समझदारी नहुँदा नेपाली फुटबल निलम्बनको अवस्थामा पुगेको हो।

अब अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल खेल्न नपाइने

सन् १९७० मा फिफाको सदस्य बनेपछि नेपाल पहिलो पटक निलम्बनमा परेको हो। अब नेपालका राष्ट्रिय टोली, उमेर समूहका टोली तथा क्लबहरूले फिफा र एएफसीका कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।

यसको प्रत्यक्ष असर खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्री र क्लबहरूमा पर्नेछ भने नेपाली फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय विकाससमेत ठप्प हुने जोखिम बढेको छ।

२० लाख डलर अनुदान पनि रोकिने

फिफाको निलम्बनसँगै नेपालले फिफाबाट प्राप्त गर्दै आएको करिब १५ लाख अमेरिकी डलर र एएफसीबाट प्राप्त हुने करिब पाँच लाख डलर गरी कुल २० लाख डलर बराबरको वार्षिक सहयोग पनि रोकिने भएको छ।

यसले ग्रासरुट फुटबल, प्रशिक्षक तथा रेफ्री विकास कार्यक्रम, पूर्वाधार निर्माण, युवा विकास र अन्य प्राविधिक परियोजनामा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ। साथै एन्फाले अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा मतदान अधिकारसमेत गुमाउनेछ।

समाधानका लागि तत्काल पहल आवश्यक

पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठले निलम्बन लामो समय कायम रहे नेपाली फुटबल झन् कमजोर हुने चेतावनी दिएका छन्। उनका अनुसार फिफाले आवश्यक ठानेमा ‘नर्मलाइजेसन कमिटी’ गठन गरी नयाँ विधान, संरचनागत सुधार र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गराउन सक्छ। त्यसपछि निर्वाचित नेतृत्वलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दै निलम्बन फुकुवा गर्ने अभ्यास अन्य देशमा पनि अपनाइएको छ।

फिफाको पछिल्लो निर्णयले नेपाली फुटबल अहिले कठिन मोडमा पुगेको छ। अब सरकार, राखेप र एन्फाबीचको समन्वय तथा फिफासँगको संवादमार्फत छिटो समाधान खोज्न नसके अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा नेपालको उपस्थिति लामो समयका लागि प्रभावित हुने निश्चित देखिन्छ।