काठमाडौं । विद्युतीय राहदानी छपाइ तथा खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताको अनुसन्धानका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग बयान लिएको छ।
आयोगका अनुसन्धान अधिकृतहरूले राहदानी खरिद प्रक्रिया, ठेक्का व्यवस्थापन तथा निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा श्रेष्ठसँग सोधपुछ गरेका हुन्। श्रेष्ठ २०८० फागुनदेखि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए। यसअघि पनि उनले २०६८ सालमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
यसै प्रकरणमा अख्तियारले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई समेत बयानका लागि तीन दिनको म्याद दिएको थियो। आयोगले असार २ गते उनको बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा म्याद टाँस गरेको भए पनि उनी हालसम्म उपस्थित नभएको स्रोतले जनाएको छ।
राहदानी विभागले २०८१ मंसिरमा पाँच वर्षका लागि ६४ लाख थान विद्युतीय राहदानी आपूर्ति तथा प्रणाली व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।
उक्त प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले २०८१ फागुन ९ गते विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको नेतृत्वमा बोलपत्र मूल्यांकन समिति गठन गरेकी थिइन्। सोही दिन सूचना प्रविधि निर्देशक सुनील केसीको संयोजकत्वमा प्राविधिक उपसमिति पनि गठन गरिएको थियो।
विद्युतीय राहदानी खरिद प्रक्रियासम्बन्धी निर्णय र ठेक्का व्यवस्थापनमा अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको हो। आयोगले सम्बन्धित पदाधिकारी तथा सरोकारवालासँग बयान लिने क्रमलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ।
