काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न समयमा जारी गरेका आठ वटा अध्यादेश संसदीय प्रक्रियामा अलपत्र परेका छन्। संसद्को चालु अधिवेशनको पहिलो बैठकमै दुवै सदनमा पेस गरिए पनि ती अध्यादेश स्वीकृतिको प्रक्रिया भने अझै अघि बढ्न सकेको छैन।
अध्यादेश स्वीकृतिको प्रक्रिया सुरु नभएपछि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने कार्यसमेत रोकिएको छ। यसबीच सरकारले आवश्यक परे बाँकी प्रक्रिया नियमित विधेयकमार्फत अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
सरकारले वैशाख १७ गतेका लागि आह्वान गरिएको संसद् अधिवेशन स्थगित गरी अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विभिन्न मितिमा आठ वटा अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो। ती अध्यादेश वैशाख २८ गते संसद् अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पेस गरिएका थिए।
संसद्मा पेस भएका अध्यादेशमध्ये सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तेस्रो संशोधन अध्यादेश, सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश रहेका छन्।
संविधानको धारा ११४ अनुसार संसद्मा पेस भएका अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ। संसद्बाट स्वीकृत नभएमा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्। साथै, संसद् बैठक बसेको मितिले ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा नभए पनि अध्यादेश निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
हाल उक्त समयसीमा सकिन २६ दिन मात्र बाँकी रहे पनि अध्यादेश स्वीकृतिको प्रक्रिया अझै सुरु भएको छैन। सदनबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता तथा अन्य संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्न सक्नेछ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले अध्यादेशसम्बन्धी थप प्रक्रिया अघि नबढेको पुष्टि गर्दै पहिलो बैठकमा पेस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था पूरा भए पनि त्यसपछिको प्रक्रिया रोकिएको बताउनुभयो।
उता संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको आगामी कार्यतालिकामा पनि अध्यादेश स्वीकृतिसम्बन्धी कुनै कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन। असार १ गतेदेखि प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत मन्त्रालयगत बजेट शीर्षकमाथि छलफल सुरु हुँदैछ।
सचिवालयका अनुसार असार १ गते शिक्षा, कृषि, सञ्चार, उद्योग, संस्कृति, पर्यटन तथा भूमि व्यवस्थालगायत नौ मन्त्रालयका शीर्षकमाथि छलफल हुनेछ। यस्तै असार २ गते गृह, अर्थ, रक्षा, कानुन, विज्ञान तथा प्रविधि, पूर्वाधार विकासलगायत आठ मन्त्रालय तथा विभिन्न निकायको बजेटमाथि छलफल हुने कार्यतालिका तय गरिएको छ।
मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन सम्बन्धित मन्त्रीहरूका लागि असार ३ र ४ गते समय छुट्याइएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
