सीमा क्षेत्रमा सहमतिबिना संरचना विस्तार गरिएको स्थानीयको आरोप, नेपाल सरकारलाई कूटनीतिक पहल गर्न माग
स्थानीयका अनुसार भारतले बिहारका बैरगनियालगायतका क्षेत्रलाई बाढीबाट जोगाउन करिब १५ फिट अग्लो र पाँच किलोमिटर लामो बाँध निर्माण गरेको छ। उक्त बाँधका कारण वर्षायाममा लालबकैया र बागमती नदीको पानी नेपालतर्फ थुनिने तथा गौरसहित आसपासका बस्ती डुबानमा पर्ने समस्या वर्षेनि दोहोरिँदै आएको छ।
स्थानीयवासी अमित केशरीका अनुसार बैरगनियाको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको बाँधअन्तर्गतको सुलीसगेटका तीनवटै ढोका भारतीय पक्षले बन्द गर्दै आएको छ। यसले बाढीको पानी निकास हुन नपाउँदा गौर नगर क्षेत्र हरेक वर्ष जलमग्न हुने गरेको उनले बताए।
नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहट शाखाका सचिव तथा गौरवासी गौतम श्रेष्ठले बाँधमा थप माटो हालेर उचाइ बढाइएका कारण नदीको पानीले निकास नपाउने र ‘ब्याक फ्लो’ भएर नेपाली बस्तीमा पस्ने गरेको बताए। उनका अनुसार यसले गौर नगर क्षेत्रसहित आसपासका गाउँमा ठूलो धनजन र बालीनालीको क्षति पुर्याउँदै आएको छ।
पूर्व नगरप्रमुख अजयकुमार गुप्ताले नेपाल–भारतबीचको सहमतिअनुसार सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा बाँध, सडक वा अन्य अग्ला संरचना निर्माण गर्न नपाइने बताए। तर भारतले मर्मतको नाममा बाँधको उचाइ र चौडाइ दुवै बढाइरहेको उनको आरोप छ।
उनका अनुसार भारतले वाग्मती नदीदेखि पश्चिमतर्फ बकैया नदीपारि बन्जराहा गाउँसम्म करिब पाँच किलोमिटर क्षेत्रमा निर्माण गरेको बाँधकै कारण गौर नगर क्षेत्र वर्षेनि डुबानमा पर्दै आएको छ। उनले सन् २०२० (विसं २०७७) मा आफू नगरप्रमुख हुँदा नेपालतर्फ बकैया नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्न खोज्दा भारतीय पक्षले अवरोध गरेको स्मरण गर्दै अहिले भने भारतले मनोमानी ढंगले बाँध सुदृढीकरण गरिरहेको बताए।
स्थानीयका अनुसार गौर डुबानमा परेपछि नेपालीहरूले बाँध भत्काउने वा सुलीसगेट खोल्ने आशंकामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले बाँध क्षेत्रमा २४सै घण्टा सुरक्षा निगरानीसमेत गर्दै आएको छ।
यता रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालले भारतीय समकक्षी सितामढीका जिल्ला अधिकारी (डिएम) रुचि पाण्डेसँग यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराइसकेको बताए। भारतीय पक्षले भने केन्द्र सरकारको योजनाअनुसार बाँध मर्मतको काम भइरहेको जानकारी गराएको उनले बताए।
स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक नेतृत्वले यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सीमा व्यवस्थापनसँग जोडिएको भन्दै नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोटमार्फत स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने माग गरेका छन्।
