काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जाको दायरा विस्तार गर्दै लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई अधिकतम १० लाख रुपियाँसम्म बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले सोमबार ‘विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशन, २०७८’ संशोधन गर्दै डिजिटल कर्जाको सीमा बढाएको हो । यसअघि डिजिटल कर्जाको अधिकतम सीमा पाँच लाख रुपियाँ रहेकोमा अब व्यावसायिक प्रयोजनका लागि १० लाख रुपियाँसम्म कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।
संशोधित व्यवस्था अनुसार लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीले डिजिटल कारोबार, भुक्तानी तथा बिक्रीवितरणको विवरणका आधारमा दीर्घकालीन चालु पुँजी कर्जाका रूपमा १० लाख रुपियाँसम्म र अल्पकालीन चालु पुँजी कर्जाका रूपमा पाँच लाख रुपियाँसम्म ऋण प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन् । यस्तो कर्जा लिन धितो आवश्यक नपर्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कका अनुसार व्यवसायीले डिजिटल माध्यमबाट गर्ने कारोबारको अभिलेखलाई आधार बनाएर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा मूल्याङ्कन गर्ने छन् । यसले व्यवसायीलाई बैङ्कसम्म धाउनुपर्ने झन्झट कम गर्नुका साथै वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
व्यक्तिगत ग्राहकतर्फ भने हाल कायम रहेको व्यवस्था यथावत् राखिएको छ । तलबी खाता वा नियमित आम्दानी जम्मा हुने खाता भएका ग्राहकले अधिकतम पाँच लाख रुपियाँसम्म डिजिटल कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था मार्गनिर्देशनमा छ । यस्तै नियमित आम्दानीको आधार पुष्टि नभएका अन्य व्यक्तिले अधिकतम दुई लाख रुपियाँसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी कर्जाको भुक्तानी अवधि अधिकतम तीन वर्ष तोकिएको छ ।
मार्गनिर्देशनमा राष्ट्र बैङ्कले ग्राहकको गोपनीयता, तथ्याङ्क सुरक्षा तथा जोखिम व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिन पनि निर्देशन दिएको छ । प्रविधिप्रदायकसँगको सहकार्यमा ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित राख्न अनिवार्य गोपनीयता सम्झौता गर्नुपर्ने तथा डिजिटल कर्जासम्बन्धी सम्पूर्ण जोखिमको जिम्मेवारी सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले नै वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाले डिजिटल बैङ्किङ सेवाको विस्तार, नगदरहित कारोबारको प्रवर्धन तथा लघु, साना र मझौला उद्यमको वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
