काठमाडौँ : मुलुकमा सिँचाइ सुविधाको विस्तार क्रमशः बढ्दै गए पनि अझै आधाभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन सिँचाइको पहुँच बाहिर रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार हाल देशको कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ४४.६३ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ भने करिब ५६ प्रतिशत जमिन अझै वर्षाको भरमा खेती गर्न बाध्य छ।
मन्त्रालयका अनुसार देशमा कुल ३५ लाख ५७ हजार ७६४ हेक्टर कृषि योग्य जमिन रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ४४.६३ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ। सिँचाइ अभावका कारण कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा तथा किसानको आय वृद्धिमा प्रत्यक्ष असर परेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
सिँचाइ सुविधा भएका क्षेत्रमा वर्षमा दुईदेखि तीन बालीसम्म उत्पादन गर्न सकिने भए पनि अधिकांश सिँचाइविहीन क्षेत्रमा किसान एक बालीमै सीमित छन्। पर्याप्त पानीको अभावले उन्नत बीउ, मल तथा आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको अवस्था छ। यसले उत्पादन घटाउनुका साथै खाद्यान्न आयातमा निर्भरता समेत बढाएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा थप १५ हजार ८०० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। बजेटमार्फत सिँचाइ पूर्वाधार, नदी नियन्त्रण तथा राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ।
आगामी वर्ष बबई सिँचाइ आयोजनामार्फत थप एक हजार ६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ भने सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट बाँकेमा थप पाँच हजार हेक्टर क्षेत्र लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तै भेरी–बबई डाइभर्सन, सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन, बागमती, महाकाली तथा रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनालाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने भएको छ।
सरकारले तराई–मधेश क्षेत्रमा भूमिगत सिँचाइ विस्तार, पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली विकास तथा पुराना सिँचाइ संरचनाको मर्मत–सम्भारलाई समेत बजेटमार्फत प्राथमिकता दिएको छ। आगामी वर्ष भूमिगत सिँचाइमार्फत थप तीन हजार ९८० हेक्टर र लिफ्ट सिँचाइमार्फत दुई हजार २३० हेक्टर जमिनमा सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सिँचाइ पूर्वाधारको प्रभावकारी विस्तारले कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षा सुदृढीकरण तथा कृषिको व्यावसायीकरणमा टेवा पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ। संघीय सरकारसँगै प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले पनि विभिन्न सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गरिरहेका छन्।
