तस्विर : दिपक शाहीको फेसबुक पेजबाट ।

सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा राजनीतिक आबद्धता रोक्न कडाइ गरिरहेका बेला कृषि विकास बैंकका दुई कर्मचारी भने संगठन विस्तार र अधिवेशन तयारीमा सक्रिय रहेको पाइएको छ ।

काठमाडौं । सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानभित्र राजनीतिक संगठन निस्तेज बनाउने सरकारी नीतिविपरीत कृषि विकास बैंकका दुई कर्मचारी राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय रहेको पाइएको छ ।

कृषि विकास बैंकका कर्मचारी राजु भट्टराई र दीपक शाहीले तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट कृषि विकास बैंक कर्मचारी संगठन नेपालको नाममा संगठन विस्तार तथा प्रदेशस्तरीय अधिवेशनको तयारीमा देश दौडाहामा रहेको बुझिएको छ । भट्टराई उक्त संगठनका तत्कालीन महासचिव हुन् भने शाही उपमहासचिव हुन् ।

बैंकका कर्मचारीहरूका अनुसार उनीहरू संगठन विस्तारको नाममा विभिन्न ठाउँमा गइरहेका छन् । सोही क्रममा उनीहरु यतिवेला रुपन्देहीको भैरहवामा रहेको बुझिएको छ । यही जेठ २० र २१ गते रुपन्देहीको भैरहवास्थित युनिक पार्टी प्यालेसमा लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशन आयोजना गर्ने तयारी उनीहरुले गरिरहेको समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

यसअघि उनीहरूले कोशी प्रदेशमा पनि यस्तै कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको दाबी कोशी प्रदेशमा रहेको बैंकका एक कर्मचारीले जानकारी दिएका छन् ।

बर्तमान परिस्थितिमा अधिवेशन गर्नु विवादित विषय रहेता पनि भट्टराई र शाहीले संगठनको केन्द्रीय समितिले यसअघि गरेकोे निर्णयलाई नै कार्यान्वयन गरेको दाबी गर्दै धमाधम अधिवेशन गर्दै आइरहेको बैंकका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
संगठनको केन्द्रीय समितिको मिति २०८२/०९/१९ र २० गतेको निर्णय र तत्कालिन पार्टीको संगठन विभाग प्रमुख बर्षमान पुनको सल्लाह र परामर्श बमोजिम संगठनको महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

हाल धमाधम भइरहेको प्रदेश अधिवेशनका लागि कर्मचारीहरूबाट आर्थिक सहयोग तथा चन्दा संकलन गरिएको आरोपसमेत उनीहरुमाथि लागेको छ । यसले पनि उनीहरू कर्मचारी वृत्तमै आलोचित बनिरहेको ती कर्मचारीले जानकारी दिएका छन् ।

सरकारले हालै निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक दल, भ्रातृ संगठन, जनवर्गीय संगठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध संस्थाको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने नीति अघि सारेको छ। यस्तो अवस्थामा बैंकभित्र राजनीतिक संगठनका नाममा गतिविधि सञ्चालन हुनु सरकारी नीतिलाई उनीहरुले प्रत्यक्ष चुनौती दिइरहेको पुष्टि हुन्छ । यद्यपी ट्रेड युनियन अधिकार सम्बन्धि अदालतमा परेको मुद्दामा भोली नै सुनुवाई पनि रहेको छ । 

सरकारले यस्ता गतिविधिमा संलग्न कर्मचारीमाथि आवश्यक परे सेवाबाट बर्खास्तीसम्मको कारबाही गर्ने तयारीमा रहेको छ। यस्तो समयमा ती कर्मचारीले गरेको गतिविधि प्रति आश्चर्यमा परेको कृषि विकास बैंक काठमाडौंको एक शाखामा रहेका कर्मचारीले बताएका छन् ।

यता कृषि विकास बैंक कर्मचारी संगठन नेपालको केन्द्रीय नेतृत्वले भने संगठनको आधिकारिक लेटरहेड दुरुपयोग गरी संगठनको कुनै योजना र कार्यक्रम विनै अधिवेशन गरेको भन्दै भट्टराई र शाहीमाथि कारबाही गरिसकेको संगठन सम्बद्ध एक कर्मचारीले जानकारी दिएका छन् ।

तथापी उनीहरूले सोही संगठनकै नामबाट विभिन्न कर्मचारीलाई निमन्त्रणा वितरण गरिरहेको समेत बताइएको छ ।

बैंकभित्र तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट कर्मचारी संगठनहरू अझै एकीकृत हुन नसकेको अवस्था रहेको छ । समाजवादी पक्ष निकट संगठन 'कृषि विकास बैंक कर्मचारी युनियन’ नामबाट सञ्चालनमा रहेको बताइन्छ।

आगामी अधिवेशनमा बैंकसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई अतिथिका रूपमा निमन्त्रणा गरिएको भए पनि प्रमुख अतिथिको विषयमा भने आयोजकले कुनै जानकारी नदिएको बताइएको छ ।

बैंक स्रोतका अनुसार भट्टराई र शाही संगठनको आगामी नेतृत्वमा क्रमशः अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्ने उद्देश्यसहित सक्रिय रहेको चर्चा छ ।

उनीहरूको सरकारको नीति विपरित विराटनगरमा अधिवेशन गरिसक्दा समेत बैंक व्यवस्थापन, प्रशासन र सरकार मुकदर्शक रहेका छन् । यसरी थप सरकार विरोधी गतिविधि बढिरहँदा बैंक प्रशासन र सरकारले उनीहरुप्रति कस्तो धारणा बनाउने तथा के कदम चाल्ने भन्ने विषय अहिले चासोका रूपमा हेरिएको छ।