गौशाला (महोत्तरी) । गौशाला नगरपालिकाले सरकारी जग्गामा बनेका घरटहरा हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि स्थानीयवासी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। आइतबार बिहानदेखि गौशाला बजार बन्द गरिनुका साथै विभिन्न चोकहरूमा टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरिएको छ।
नगरपालिकाले गौशाला बजारस्थित कित्ता नम्बर ११५, ११६ र ११७ मा निर्मित संरचना हटाउने तयारी थालेको भन्दै स्थानीयवासीले देवनारायण महतोको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेका छन्। आन्दोलनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन समिति गठन गरिएको जनाइएको छ।
यसअघि शुक्रबार र शनिबार पनि स्थानीयवासीले बजार क्षेत्रमा ब्यानर तथा प्लेकार्डसहित विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। नगरपालिकाको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्।
संघर्ष समितिका सदस्य नरेश सिंह कुशवाहाका अनुसार उक्त क्षेत्रमा केही परिवार राणाकालदेखि नै बसोबास गर्दै आएका छन्। वैकल्पिक व्यवस्था नगरी घर हटाउने प्रयास गरिएको भन्दै स्थानीयवासीले त्यसको विरोध गरेका हुन्। उनले बसोबास अधिकारको संरक्षणका लागि आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाइने बताए।
स्थानीय जगदीश प्रसाद गुप्ताका अनुसार आइतबार बिहान ७ बजेदेखि १० बजेसम्म बजार पूर्ण रूपमा बन्द गरी विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। नगरपालिकाको निर्णय फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी समेत स्थानीयवासीले दिएका छन्।
हाल कित्ता नम्बर ११५ मा ३४ घरपरिवार बसोबास गर्दै आएका छन्। उनीहरूले आफूहरू दशकौँदेखि उक्त क्षेत्रमा बस्दै आएको दाबी गर्दै वैकल्पिक व्यवस्थाबिना घर हटाउने निर्णय स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
यता गौशाला नगरपालिकाका मेयर डा. दिपेन्द्र महतोले भने संघीय सरकारअन्तर्गत गृह मन्त्रालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीको निर्देशनअनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियानअन्तर्गत उक्त प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्ट पारेका छन्।
उनका अनुसार कित्ता नम्बर ११५ नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त निर्देशनका आधारमा अतिक्रमण हटाउने र सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने कानुनी दायित्वअनुसार नगरपालिकाले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
मेयर महतोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ उपदफा २ (ख) ले स्थानीय तहलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी दिएको उल्लेख गर्दै कानुनबमोजिम अतिक्रमित संरचना हटाइने बताए।
नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियानलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ भने स्थानीयवासीले भने वैकल्पिक व्यवस्थाको सुनिश्चितता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडान लिएका छन्।
